'ज्यांच्याविरुद्ध खटले तेच न्यायाधीश नेमतील, तर न्याय कसा?'

Nagpur News उच्च व सर्वोच्च न्यायालयामधील ८० टक्के प्रकरणे ही सरकारच्या विरोधात सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे अधिकार सरकारकडे आले, तर पारदर्शी न्याय कसा होणार, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी यांनी उपस्थित केला.

ठळक मुद्दे देशाची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे, स्वतंत्रच राहू द्या

नागपूर : उच्च व सर्वोच्च न्यायालयामधील ८० टक्के प्रकरणे ही सरकारच्या विरोधात सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे अधिकार सरकारकडे आले, तर पारदर्शी न्याय कसा होणार, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी यांनी उपस्थित केला, तसेच भारताची न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र आहे व ती स्वतंत्रच असावी, त्यात सरकारचा हस्तक्षेप असू नये, असे मत व्यक्त केले.

हडस हायस्कूल नागपूर माजी विद्यार्थी संघटनेतर्फे शनिवारी हडस हायस्कूल उत्तर अंबाझरी रोड येथील राेटरी सभागृहात दिवंगत न्यायमूर्ती एच. डब्ल्यू. धाबे स्मृती व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी न्या. भूषण धर्माधिकारी यांनी ‘डिकोडिंग कॉलेजियम’ या विषयावर विचार व्यक्त केले.

न्या. धर्माधिकारी म्हणाले, लोकशाहीत सामान्य माणसाला न्याय हवा असेल, तर न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र असणे अतिशय आवश्यक आहे. ‘कॉलेजियम’ पद्धतीनुसार न्यायाधीशांची निवड करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे मत विचारात घेतले जाते. यात न्यायाधीशांचे पॅनल असते. न्यायाधीश हे वकिलांना अनेक वर्षे प्रॅक्टिस करताना पाहत असतात. त्यामुळे कायद्याचे ज्ञान असलेल्या हुशार मंडळींचीच निवड केली जाते. या पद्धतीत अनेक राजकारण्यांच्या व न्यायाधीशांच्या मुलांचीही निवड झाली; परंतु ती निवड त्याला असलेले कायद्याचे ज्ञान व गुणवत्ता या आधारावरच होते.

...तर सरकारला अपेक्षित असलेले न्यायाधीश होतील

न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेत सरकारचा थेट हस्तक्षेप झाला, तर सरकारला अपेक्षित असलेली मंडळीच न्यायाधीश होतील. सरकार बदलले, तसे न्यायाधीशांची यादी बदलेल. यामुळे स्वतंत्र असलेली न्याययंत्रणा कोलमडून पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही ते म्हणाले.