लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अमरावतीमधील चित्रा चौक-इतवारा बाजार-नागपुरी गेट उड्डाणपुलाची विविध कामे ५ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याच्या ग्वाहीचे पालन झाले नसल्याचे आढळून आल्यास कंत्राटदार मे. चाफेकर अॅण्ड कंपनीला न्यायालयाच्या अवमानाकरिता दोषी ठरवून आवश्यक कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
मे. चाफेकर अॅण्ड कंपनीने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून उड्डाणपुलाची विविध कामे ५ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली आहे. न्यायालयाने याची पडताळणी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना संबंधित कामांच्या प्रगतीसंदर्भात येत्या ८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. तसेच, संबंधित कामांपैकी एखादे काम अपूर्ण राहिल्यास त्याची कारणे प्रतिज्ञापत्रात द्यावी आणि याकरिता कंत्राटदारावर काय कारवाई करण्यात आली हेदेखील सांगावे, असे निर्देश देऊन कंत्राटदाराला अवमान कारवाईचा इशारा दिला.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उड्डाणपुलाचे बांधकाम तातडीने पूर्ण व्हावे, याकरिता माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. चित्रा चौक-इतवारा बाजार-नागपुरी गेट हा शहरातील अत्यंत वर्दळीचा मार्ग आहे.
या मार्गावर रोज वाहतूक कोंडी होते. वारंवार अपघात होतात. त्यामुळे राज्य सरकारने या मार्गावर उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय घेऊन मे. चाफेकर अॅण्ड कंपनीला २०१८ मध्ये कंत्राट वाटप केले. उड्डाणपुलाचे बांधकाम ३ जानेवारी २०२० पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु, कार्यादेशाच्या तारखेपासून सात वर्षाचा कालावधी लोटूनही उड्डाणपुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही. परिणामी, नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. शाहू चिखले यांनी बाजू मांडली.
Web Summary : Nagpur High Court warns contractor M/s. Chafekar & Company of contempt if Amravati flyover work isn't completed by February 5th. Public Works Department must submit progress affidavit by February 8th, explaining delays and actions taken. The flyover's delayed completion since 2018 causes significant public inconvenience.
Web Summary : नागपुर उच्च न्यायालय ने ठेकेदार मे. चाफेकर एंड कंपनी को चेतावनी दी है कि यदि अमरावती फ्लाईओवर का काम 5 फरवरी तक पूरा नहीं हुआ तो अदालत की अवमानना के लिए कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग को 8 फरवरी तक प्रगति हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें देरी और की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण देना होगा। 2018 से फ्लाईओवर के निर्माण में देरी से जनता को भारी असुविधा हो रही है।