कायद्याचा फायदाच मिळत नसल्यास ज्येष्ठ नागरिकांनी पाहायचे कोणाकडे?

हायकोर्टाकडून प्रश्नाची दखल : केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : समवेदना संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून मातापिता व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह आणि कल्याण कायद्याची काटेकोर पद्धतीने अंमलबजावणीच होत नसल्यास पीडितांनी कोणाकडे पाहायचे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने या प्रश्नाची दखल घेऊन केंद्र व राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, नागपूर जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्त यांना नोटीस बजावली. तसेच, यावर येत्या १३ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकारने २००७ पासून हा कायदा लागू केला आहे.

मातापिता व ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना सन्मानजनक व सुरक्षित आयुष्य जगता येईल असे वातावरण निर्माण करणे, हे कायद्याचे उद्देश आहेत. ज्येष्ठ नागरिकाला त्रास देणाऱ्यांना कारागृहात पाठविण्याची तरतूदही कायद्यामध्ये आहे. या कायद्याअंतर्गतची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राज्यामध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायाधीकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच, न्यायाधीकरणच्या आदेशाविरुद्ध अपिलीय न्यायाधीकरणकडे दाद मागता येते. जिल्हा न्यायदंडाधिकारी अपिलीय न्यायाधीकरणचे अध्यक्ष असतात; परंतु बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये न्यायाधीकरणच्या आदेशांची अंमलबजावणीच केली जात नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. प्रदीप वाठोरे यांनी बाजू मांडली.

सरकारला आवश्यक निर्देश गरजेचे
न्यायाधीकरणच्या आदेशांचे पालन होत नसल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय मिळत नाही व कायद्याच्या उद्देशाची पायमल्ली होते. परिणामी, यासंदर्भात प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित करणे आणि त्याकरिता केंद्र व राज्य सरकारला आवश्यक निर्देश देणे गरजेचे आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.