"खासगी कंपन्यांनी वीज घेतली, तर आम्ही बंद पडू!" : महावितरणचा इशारा

महावितरणची एकाधिकार शंका : नागपूर, ठाण्यात खासगी वीज वितरणाला आळा घालण्याचा प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबईमध्ये समांतर वीज वितरणासाठी स्वतः परवाना मागणारी सरकारी कंपनी महावितरणने राज्यातील इतर भागांमध्ये समांतर वीज वितरणाचा विरोध केला आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, खासगी कंपन्यांचा कल मोठ्या उत्पन्न देणाऱ्या, व्यापारी आणि औद्योगिक ग्राहकांकडे आहे. हे ग्राहक गेल्यानंतर महावितरणकडे कमी उत्पन्न देणारे आणि अनुदानित ग्राहकच उरतील. त्यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती ढासळेल.

महाराष्ट्रात फक्त मुंबईमध्येच सध्या समांतर वीज वितरण सुरू आहे. उर्वरित राज्यात महावितरणचा एकाधिकार आहे. आता अदानी पॉवरने नवी मुंबई, ठाणे आणि टोरंट पॉवरने नागपूरसाठी वीज वितरण परवान्याची मागणी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे केली आहे. मंगळवारी या अर्जावर जनसुनावणी झाली. अदानीच्या अर्जावर जनसुनावणी पार पडली. परंतु, टोरंटच्या अर्जावरची सुनावणी अंतिम क्षणी पुढे ढकलावी लागली. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगरसाठी टाटा पॉवरने केलेला अर्जदेखील विचाराधीन आहे. या पार्श्वभूमीवर महावितरणने आपली भूमिका स्पष्ट केली.

कंपनीने सांगितले की, राज्याला अखंड आणि दीर्घकालीन वीजपुरवठा करण्यासाठी त्यांनी अनेक कंपन्यांसोबत वीज खरेदी करार (पीपीए) केले आहेत. ग्राहक कमी झाल्यास वीज मागणी कमी होईल. त्यामुळे पीपीएअंतर्गत वीज खरेदी करता येणार नाही; परंतु करारानुसार कंपन्यांना निश्चित शुल्क द्यावेच लागेल. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांवर होईल. कंपनीच्या आर्थिक प्रकृतीवर नकारात्मक परिणाम होईल. क्रॉस सबसिडीच्या ठरावातही अडचणी निर्माण होतील. या खासगी कंपन्या या संदर्भातील नियमांकडे दुर्लक्ष करतील. समांतर परवाना घेतलेल्या कंपन्या स्वतःच्या वीज वितरणाच्या संरचना उभ्या केल्यास देशाच्या संसाधनांचा अपव्यय होईल, असेही महावितरणने स्पष्ट केले. 

फटका विकासकामांना
महावितरणने म्हटले आहे की, खासगी कंपन्यांना वीज वितरण परवाने दिल्यास आरडीएसएससारख्या पायाभूत विकास योजनाही थांबतील. कंपनीने उभारलेल्या संरचना निष्प्रभ ठरतील. मनुष्यबळदेखील रिकामे होईल.