नवीन नियम आल्याने जिल्ह्यात शेकडो जन्मदाखले रखडले !

Nagpur : असा आहे नवीन नियम, काय कारण ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बोगस प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी १२ मार्चपासून राज्य सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात बदल केला आहेत. शासनाने स्पष्ट केले की, ज्या जन्म किंवा मृत्यूच्या नोंदी एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी प्रलंबित आहेत, त्यांची नोंदणी आता जिल्हा दंडाधिकारी, विभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत परवानगीशिवाय होणार नाही. नागपूर जिल्ह्याचा विचार केला तर अशा प्रकारची प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आल्यानंतर नव्याने प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून आतापर्यंत केवळ ४१ जणांना नवीन प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आलेले आहे. शेकडो जन्मदाखले रखडले आहेत. 

सहा महिन्यांत किती प्रमाणपत्रे रद्द
गेल्या सहा महिन्यांत नागपूर जिल्ह्यातील १८४१ जन्म-मृत्यूची प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. त्यांना पुन्हा नव्याने नवीन नियमानुसार अर्ज करावा लागत आहे. नवीन नियमानुसार त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून प्रमाणपत्र दिले जात आहेत.

असा आहे नवीन नियम, काय कारण ?
नवीन नियमानुसार ज्या जन्म किंवा मृत्यूच्या नोंदी एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी प्रलंबित आहेत, त्यांची नोंदणी आता जिल्हा दंडाधिकारी, विभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत परवानगीशिवाय होणार नाही. यामुळे अपूर्ण, बेकायदेशीर किंवा खोटी कागदपत्रे सादर करून नोंदणी करण्याच्या घटनांना आळा बसेल. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करूनच प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या काही वर्षांत काही परदेशी नागरिकांनी महाराष्ट्रात खोटी जन्म नोंदणी करून भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने आता कोणत्याही व्यक्तीला जन्म-मृत्यू नोंदणी करताना त्यांच्या स्थायिक पत्त्याच्या योग्य पडताळणीसह आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक केले आहे.

विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले, नोकरीचा अर्ज भरता येईना
जन्माच्या दाखला नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशास अडचणी येत आहेत. नोकरीचे अर्जसुद्धा भरण्यास अडचणी येताहेत.

पुरावे, कागदपत्रांची जंत्री
जन्माच्या नोंदीसाठी : रुग्णालयाचा दाखला, लसीकरण नोंदी, शाळा प्रवेशाचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा अन्य शासकीय ओळखपत्र रहिवासी पुरावे (वीज बिल, पाणीपट्टी, मालमत्तेची कागदपत्रे)

पडताळणी, शपथपत्राचा त्रास वेगळाच
नवीन नियमानुसार विविध पुरावे कागदपत्रे सादर केल्यानंतरही विलंबाने अर्ज सादर करणाऱ्यांना शपथपत्र आणि त्यांची सादर केलेली माहितीची पडताळणी केली जाणार आहे. यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक किंवा पोलिस विभागाकडून चौकशी अहवालसुद्धा मागविण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे.

रुग्णालयातील जन्मनोंद प्रत्येकालाच मिळेल का ?
रुग्णालयातील जन्माची नोंद मिळण्यास मुख्य अडचणी येत आहेत. प्रत्येकालाच ती सहजासहजी भेटत नाही.