कसे होणार ‘स्वच्छ भारत’चे स्वप्न पूर्ण?

‘स्वच्छ भारत’ योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडून भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात ‘सोशल मीडिया’वर ‘चमकोगिरी’देखील सुरू आहे. मात्र प्रत्यक्षात नागपूर महानगरपालिकेच्या उदासीन धोरणांमुळे हा निधी पूर्णपणे खर्च करण्याची तसदीदेखील प्रशासनाने घेतलेली नाही. ‘स्वच्छ भारत’अंतर्गत मिळालेल्या एकूण निधीपैकी नागपुरात केवळ २५ टक्के निधी खर्च झाला असून, अद्यापही ७५ टक्के निधी अखर्चित आहे. हे धोरण पाहता, नागपूर खरोखर ‘स्वच्छ’ कधी बनेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र व राज्य शासनाकडून आलेला ७५ टक्के निधी अखर्चित : नागपूर मनपाची उदासीनता

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ‘स्वच्छ भारत’ योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडून भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात ‘सोशल मीडिया’वर ‘चमकोगिरी’देखील सुरू आहे. मात्र प्रत्यक्षात नागपूर महानगरपालिकेच्या उदासीन धोरणांमुळे हा निधी पूर्णपणे खर्च करण्याची तसदीदेखील प्रशासनाने घेतलेली नाही. ‘स्वच्छ भारत’अंतर्गत मिळालेल्या एकूण निधीपैकी नागपुरात केवळ २५ टक्के निधी खर्च झाला असून, अद्यापही ७५ टक्के निधी अखर्चित आहे. हे धोरण पाहता, नागपूर खरोखर ‘स्वच्छ’ कधी बनेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत मनपा आयुक्त कार्यालयाकडे ‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत आलेल्या निधीसंदर्भात विचारणा केली होती. २०१५ पासून केंद्र व राज्य शासनातर्फे या योजनेसाठी किती निधी उपलब्ध करून देण्यात आला, यातील नेमका किती निधी खर्च झाला, कोणत्या उपक्रमात किती निधी खर्च झाला, यासंदर्भात त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. मनपाच्या आरोग्य विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ३१ मे २०१८ पर्यंत ‘स्वच्छ भारत’ योजनेंतर्गत एकूण ५५ कोटी ५८ लाख ३ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. यातील ५२ कोटी ३५ लाख ३९ हजार रुपयांचा निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाला, तर उर्वरित ३ कोटी २२ लाख ६४ हजारांचा निधी राज्य शासनाकडून मिळाला. संबंधित निधी हा ‘आयएचएचएल’ (इन्डिव्हिज्युअल हाऊसहोल्ड लॅट्रीन), ‘सी.टी.’ (कम्युनिटी टॉयलेट), घनकचरा व्यवस्थापन, प्रचार आणि प्रसार तसेच ‘कॅपेसिटी बिल्डिंग’साठी देण्यात आला. मात्र नागपुरात घरगुती शौचालयासाठी एकूण १३ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. तर ‘कॅपेसिटी बिल्डिंग’साठी १ कोटी ३५ लाख ७६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. खर्च करण्यात आलेला एकूण निधी १४ कोटी ३६ लाख ४८ हजार इतका असून, ४१ कोटीहून अधिक निधी अखर्चित होता.मनपाचे गंभीर दुर्लक्षशहरात घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर स्वरूप घेत आहे. ‘नीरी’सारख्या संस्थेत याबाबत संशोधन सुरू असून, वैज्ञानिकांनी या प्रश्नाला गंभीरतेने घेण्याची सूचना केली आहे. मात्र नागपूर मनपाने याकडे पूर्णत: दुर्लक्षच केले आहे. ‘स्वच्छ भारत’अंतर्गत आलेल्यापैकी सर्वाधिक निधी केवळ घरगुती शौचालयांसाठी वापरण्यात आला. मात्र घनकचरा व्यवस्थापन, सामुदायिक शौचालय यांच्यासाठी मात्र एकही रुपया खर्च झालेला नाही. शासनाकडून निधी आला असतानादेखील त्याला खर्च का करण्यात आले नाही, हा प्रश्न उपस्थित होत आहेउपक्रम                        प्राप्त निधी                           खर्च झालेला निधीघरगुती शौचालय            ६,१७,१४,०००                         १३,००,७२,०००सामुदायिक शौचालय      १,१५,५६,०००                               -घनकचरा व्यवस्थापन      ४८,११,६७,०००                            -प्रचार आणि प्रसार           ११,३३,०००                                   -कॅपेसिटी बिल्डिंग            २,३३,०००                                 १,३५,७६,०००