लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षांचे काम ब्लॅकलिस्टेड असलेल्या 'कोएम्प्ट एज्यु, टेक प्रा. लिमिटेड' या कंपनीला कसे दिले, असा सवाल भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेने (एनएसयूआय) केला आहे. विभागाशी संबंधित टेंडर प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप 'एनएसयूआय'ने केला आहे. कुलगुरूंनी यावर समिती स्थापन करून टेंडरची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
एनएसयूआयच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी कुलगुरू डॉ. मनाली क्षीरसागर यांची भेट घेऊन दिलेल्या निवेदनात कंपनीच्या कारभारावर गंभीर आरोप केले. आगामी तीन वर्षासाठी कोएम्प्ट कंपनीसोबत करण्यात आलेला करार नियमबाह्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. कंपनीने सादर केलेले अनुभव प्रमाणपत्र, आवश्यक कागदपत्रे व पूर्वीचा कामकाजाचा नोंदवही यांची योग्य तपासणी करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सध्या कोएम्प्ट या नावाने कार्यरत असलेली ग्लोबरेना टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. विविध विद्यापीठांमध्ये ब्लॅकलिस्ट करण्यात आल्याचे प्रकरणे समोर आल्याचेही संघटनेचे नमूद केले.
टेंडर प्रक्रियेदरम्यान नियमांमध्ये असामान्य बदल केल्याने अनेक पात्र कंपन्या प्रक्रियेतून बाहेर पडल्या, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताशी तडजोड झाल्याचा आरोप एनएसयूआयने केला. या पार्श्वभूमीवर कुलगुरू डॉ. क्षीरसागर, एनएसयूआयचे पदाधिकारी तसेच वित्त व लेखा अधिकारी हरीश पालीवाल यांच्यात बैठक झाली. संघटनेने सदर कंपनीसोबतचा एमओयू रद्द करून प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. कुलगुरू डॉ. क्षीरसागर यांनी उच्चस्तरीय समिती गठित करून निष्पक्ष चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी संघटनेतर्फे अजित सिंह, आशिष मंडपे, प्रणय सिंह ठाकूर, विद्यासागर त्रिपाठी, सुमित पाठक, आयुष गोरले आदी उपस्थित होते.
Web Summary : NSUI questions Nagpur University for awarding exam work to blacklisted Koempt Edu. They allege irregularities in the tender process and demand an inquiry, citing compromised student interests. The Vice-Chancellor has assured a high-level committee investigation.
Web Summary : एनएसयूआई ने ब्लैकलिस्टेड कोएम्प्ट एजु को परीक्षा कार्य देने पर नागपुर विश्वविद्यालय पर सवाल उठाए। उन्होंने निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया और जांच की मांग की, जिससे छात्रों के हित प्रभावित हुए। कुलपति ने उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है।