समलैंगिकता ही विकृतीच, ‘त्या’ विवाहांना ८४ टक्के डॉक्टरांचा विरोध

देशात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

नागपूर : देशात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र देशातील ८४ टक्के वैद्यकीय तज्ज्ञांनी समलैंगिक विवाहांचा विरोध केला आहे. समलैंगिकता ही विकृतीच असून याचा संपूर्ण समाजावरच नकारात्मक परिणाम होण्याचा बहुतांश डॉक्टरांचा सूर आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील राष्ट्रसेविका समितीप्रणित संवर्धिनी न्यास या संस्थेतर्फे करण्यात आलेल्या देशपातळीवरील सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे.

संस्थेतर्फे या सर्वेक्षणात देशातील तीनशेहून अधिक नामांकित डॉक्टरांशी संपर्क करण्यात आला. या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार ८४.२७ टक्के डॉक्टरांनी समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. तर १५.४० टक्के डॉक्टरांनी याच्या समर्थनार्थ भाष्य केले आहे. अशा संबंधांतून लैंगिक आजारांमध्ये वाढ होत असल्याची भूमिका ८३ टक्के डॉक्टरांनी मांडली आहे. जर समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यात आली तर समाजात आणखी समस्या वाढतील आणि रुग्णांमध्येदेखील त्याचे प्रतिबिंब उमटेल, असे बहुतांश डॉक्टरांचे मत आहे. आधुनिक विज्ञानापासून ते आर्युर्वेदापर्यंत आठ वेगवेगळ्या उपचार पद्धतींच्या अभ्यासकांचा या सर्वेक्षणात समावेश होता व समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा संवर्धिनी न्यासतर्फेदेखील विरोधच करण्यात येत असल्याची माहिती न्यासशी जुळलेल्या नागपुरातील वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ.अपर्णा सदाचार यांनी दिली.

मुलांच्या  संगोपनाला बसेल फटका
या सर्वेक्षणात समलैंगिक दांपत्यांकडून मुलांचे संगोपन कशा पद्धतीने होऊ शकेल याबाबतदेखील विचारणा करण्यात आली होती. अहवालानुसार अशी जोडपी मुलांचे योग्य पद्धतीने संगोपन करू शकणार नाही असे मत ६७.६१ टक्के वैद्यकीय तज्ज्ञांनी मांडले. तर १३.२१ टक्के डॉक्टरांनी याबाबत निश्चित सांगता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाची मध्यस्थी नकोच
संबंधित विषय हा आरोग्याशीदेखील निगडीत आहे. समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीची गरज नाही असे मत ५७.२३ टक्के डॉक्टरांनी व्यक्त केले.

हे आहेत महत्त्वाचे मुद्दे

• - जर समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळाली तर समाजात विकृतीचे प्रमाण वाढेल व रुग्ण बरे होण्यापेक्षा समस्या वाढतील.
• - समलैंगिक संबंधांतून लैंगिक आजारांत वाढ होण्याची शक्यता असून त्याचा समाजालाच धोका आहे.
• - समलैंगिकता ही मानसिक समस्या असून समुपदेशनातूनच योग्य मार्ग सापडू शकतो.
• - समलैंगिकतेमुळे महिला सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
• - हा संवेदनशील मुद्दा असल्याने जनतेचा कौलदेखील विचारात घेतला पाहिजे.
• - सर्वोच्च न्यायालयाने यात मध्यस्थी केल्यास ते हिंदू विवाह कायद्यालाच थेट आव्हान होईल.