हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटचे दर वाहन मालकांची आर्थिक पिळवणूक करणारे

हायकोर्टात आव्हान : राज्य सरकारला मागितले स्पष्टीकरण

नागपूर : राज्यामधील हाय सिक्युरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेटच्या (एचएसआरपी) दराला मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. हे दर वाहन मालकांची आर्थिक पिळवणूक करणारे आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला नोटीस जारी करून यावर तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. एचएसआरपी दराविरुद्ध डिजिटल मीडिया पत्रकार सूदर्शन बागडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. रस्ते सुरक्षा सुनिश्चित करणे, वाहनांशी संबंधित गुन्हे थांबविणे आणि वाहतूक नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे या उद्देशाने १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नाेंदणी झालेल्या वाहनांना एचएसआरपी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु, 'एचएसआरपी'चे दर निश्चित करताना तारतम्य ठेवण्यात आले नाही. देशामध्ये 'एचएसआरपी'चे सर्वाधिक दर महाराष्ट्रात आहेत. शेजारी असलेल्या गोवामध्ये दुचाकीच्या 'एचएसआरपी'साठी १५५ व कारच्या 'एचएसआरपी'साठी २०३ रुपये घेतले जात आहेत. महाराष्ट्रात मात्र अनुक्रमे ४५० व ७४५ रुपये दर आकारला जात आहे. तसेच, त्यावर १८ टक्के जीएसटी घेतला जात आहे. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व पंजाबमध्येही महाराष्ट्रापेक्षा कमी दर आहेत. निर्धारित मुदतीत एचएसआरपी लावली नाही तर, १० हजार रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे आणि एचएसआरपी लावणाऱ्यांकडून जुन्या दंडाची वसुलीही केली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करून राज्यात परवडणारे दर निश्चित होतपर्यंत 'एचएसआरपी'ला स्थगिती द्यावी आणि जुन्या दंडाची वसुली रद्द करावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.