हायकोर्टाचा दणका ! १ हजार ३४७ झाडे तोडण्याला अंतरिम स्थगिती

Nagpur : शहराच्या फुफ्फुसाचे संरक्षण करण्यासाठी दिला आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने शहराचे फुफ्फुस धोक्यात येण्याची शक्यता ओळखून १ हजार ३४७ झाडे तोडण्याच्या प्रक्रियेला मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली. प्रशासनाच्या तुघलकी निर्णयामुळे हा दणका दिला.

मेयो रुग्णालय, सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय, पाचपावलीतील ई-लायब्ररी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय क्रीडा संकुल मानकापूर, बेसा पॉवर हाऊस, इंदोरा ते दिघोरी उड्डानपुल, सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय इत्यादी ठिकाणच्या विकास प्रकल्पांसाठी ही झाडे तोडणे प्रस्तावित आहे. त्याकरिता महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणला अर्ज सादर करण्यात आले आहेत. यापैकी जिल्हाधिकारी कार्यालय व विभागीय क्रीडा संकुलातील झाडांच्या मोबदल्यात गोरेवाडा वनात वृक्षारोपण केले जाणार आहे. हा तुघलकी निर्णय असल्यामुळे न्यायालयाने मनपावर नाराजी व्यक्त करून शहरातील झाडे तोडनंतर वृक्षारोपण केले गेले पाहिजे, असे सुनावले. तसेच, यावर एक आठवड्यात भूमिका मांडण्याचे निर्देश देऊन संबंधित वृक्ष तोडण्याला स्थगिती दिली. यासंदर्भात प्रीती पटेल, कुणाल तांबुळकर, दिनेश शिंदे व यश नेटके या जागृत नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. मृणाल चक्रवर्ती तर, मनपातर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली. 

एक झाड १८८ वर्षे जुने
१ हजार ३४७ झाडांमधील १७७झाडे हेरीटेज (५० वर्षांवरील) आहेत. पाचपावली येथील ई-लायब्ररी प्रकल्पाच्या परिसरातले एक झाड तब्बल १८८ वर्षे जुने आहे. यापैकी अनेक झाडे गरज नसताना तोडल्या जाण्याची शक्यता आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

वनक्षेत्र ३.२ टक्क्यांनी कमी
नागपूर जिल्ह्यातील वन क्षेत्र २०२१ पासून ३.२ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. या परिस्थितीत झाडांचे संरक्षण करणे व एकही झाड अवैधपणे तोडले जाणार नाही हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, याकडेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.