राकेश घानोडेनागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा केल्यामुळे कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेले माजी मंत्री सुनील केदार यांची दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळून लावली. ही विनंती गुणवत्ताहीन असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी केदार यांना भादंविच्या कलम ४०९ (शासकीय नोकर, आदींद्वारे विश्वासघात), ४०६ (विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे) व १२०-ब (कट रचणे) या गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून संबंधित शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे केदार यांना राज्यघटनेतील आर्टिकल १९१(१) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८ (३) अनुसार आमदार म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यासंदर्भात विधिमंडळ सचिवालयाने २३ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. केदार यांना ही कारवाई रद्द करण्यासाठी दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविणे आवश्यक आहे. परंतु, त्यांना यात अपयश आले. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक लढण्याच्या त्यांच्या स्वप्नाला लागलेला ब्रेक कायम राहिला आहे.
उच्च न्यायालयाने गेल्या जानेवारीमध्ये केदार यांची शिक्षा निलंबित करून त्यांना जामीन दिला आहे. त्यामुळे ते कारागृहाबाहेर आहेत. त्यावेळी त्यांनी दोषसिद्धीलाही स्थगिती मागितली होती. दरम्यान, न्यायालयाने ती विनंती विचारात घेण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांनी केवळ शिक्षा निलंबन व जामिनाची विनंती कायम ठेवली होती. त्यानंतर त्यांनी आता दोषसिद्धी स्थगितीसाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल केला होता.