रिंग रोडवरील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या कारवाईस स्थगिती देण्यास हाय कोर्टाकडून नकार

हायकोर्ट : नासुप्रने गेल्या २९ नोव्हेंबरला बजावल्या नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने सोमवारी शताब्दीनगर चौक ते ओंकारनगर चौकापर्यंतच्या रिंग रोडवरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. 

या अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध मंगला वाकोडे व राजश्री गजभिये यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार नागपूर सुधार प्रन्यासने ही अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यांतर्गत नोटीस जारी केल्या आहेत. परिणामी, १६ नोटीसधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन नासुप्रच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती; परंतु त्यांना रिंग रोडच्या जमिनीवरील ताब्याची वैधता सिद्ध करण्यात अपयश आले. 

करिता, न्यायालयाने त्यांची मागणी नामंजूर करून इतर मुद्दे विचारात घेण्यासाठी १६ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. राज्य सरकारने ३६ मीटर रुंदीचा रिंग रोड बांधण्याकरिता शताब्दीनगर चौक ते ओंकारनगर चौकापर्यंतचे खासगी भूखंड संपादित केले आहेत. भूखंड मालकांना मोबदल्याचे अवॉर्ड जारी झाले आहेत. त्यामुळे या भूखंडांवरील खासगी अधिकार संपुष्टात आला आहे. असे असताना या भूखंडांवर पक्की बांधकामे केली गेली आहेत. 

नियमानुसार रिंग रोडच्या मध्यबिंदूपासून दोन्ही बाजूंनी २४.५० मीटरपर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही; परंतु अनेकांनी या नियमांना केराची टोपली दाखविली, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. तेजस फडणवीस तर, नासुप्रतर्फे अॅड. संगीता जाचक यांनी कामकाज पाहिले.