१० हजार उघड्या चेंबरच्या गंभीरतेवरून हायकोर्टाने महापालिकेला फटकारले !

Nagpur : 'लोकमत'च्या बातमीची हायकोर्टाने दाखल करून घेतली जनहित याचिका, प्रशासनाचा आंधळेपणा आणला रडारवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरामध्ये सांडपाणी व मलवाहिन्यांचे दहा हजारांहून अधिक चैंबर उघडे आहेत, अशी बातमी 'लोकमत'ने ३० जुलै रोजी प्रकाशित केली होती. त्यामुळे महापालिकेचा आंधळेपणा उच्च न्यायालयाच्या रडारवर आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गुरुवारी त्या बातमीची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

लोखंडी झाकणे चोरीला गेल्यामुळे आणि सिमेंटची झाकणे तुटल्यामुळे चेंबर उघडे आहेत. हे चेंबर मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. पावसाळ्यात पाणी साचल्यानंतर उघडे चेंबर दिसत नाही. त्यामुळे नागरिक व प्राण्यांचे अपघात होतात. परिणामी, अपघातग्रस्तांना अनेकदा गंभीर इजा होऊन अपंगत्व येते. काही घटनांमध्ये त्यांना प्राणही गमवावे लागले आहेत. मात्र, महानगरपालिका याबाबत उदासीन आहे. उघड्या चेंबरवर झाकणे लावण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. उघड्चा चेंबरवर फायबर मिक्स व एसएफआरसी झाकणे बसवण्याचा निर्णय कागदावरच आहे. मनपाने उघड्या चैंबरवर झाकणे बसविण्यासाठी १५ कोटींयांची तरतूद होती. एप्रिलमध्ये निविदा झाली. परंतु, कामेच झाली नाही. 

खुल्या विहिरीमुळे मुलगा गमावला
कामगार नगर येथील आशा भगत यांनी ऑटोमोटिव्ह चौक ते कामठी रोडवरील नूरी मशिदीजवळच्या खुल्या विहिरीमुळे कमावता मुलगा गमावला. ही घटना ४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी रात्री १० व्या सुमारास घडली. त्यांच्या मुलाचे नाव प्रशांत होते. तो महालेखा कार्यालयात लिपिक होता. पीडित आईने मनपाकडून नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी अॅड. शिल्पा गिरटकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती याचिका या नवीन जनहित याचिकेसोबत जोडली आहे.

अॅड. शिल्पा गिरटकर न्यायालय मित्र
न्यायालयाने या जनहित याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अनुभवी अॅड. शिल्पा गिरटकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली आहे. नियमानुसार जनहित याचिका तयार करण्यासाठी त्यांना दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. त्यानंतर याचिकेवर पुढील कार्यवाही केली जाईल.