फुटपाथवरील होर्डिंगला हायकोर्टाने लावला 'ब्रेक'; महानगरपालिकेला दणका

जनहित याचिका दाखल : पादचारी व वाहतुकीला कोणताही अडथळा होणार नाही, असे मनपाचे म्हणणे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : फुटपाथवर होर्डिंग लावण्याचा निर्णय प्रथमदृष्ट्या अवैध आढळून आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महानगरपालिकेला दणका दिला. फुटपाथवर होर्डिंग लावण्याची प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत यथास्थितीत ठेवा, असे महानगरपालिकेला सांगण्यात आले

यासंदर्भात सिटीजन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार आणि जाहिरात धोरणानुसार फुटपाथवर जाहिरातीचे होर्डिंग लावले जाऊ शकत नाही. असे असताना मनपाने फुटपाथवर होर्डिंग लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मनपाची भूमिकाच हायकोर्टाला अमान्य
होर्डिंग फुटपाथच्या काठावर लावण्यात येणार असून होर्डिंगखाली १० ते १५ फुटाचे अंतर राहणार आहे. त्यामुळे या होर्डिंगचा पादचारी व वाहतुकीला कोणताही अडथळा होणार नाही, असे मनपाचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने मनपाची ही भूमिका अमान्य केली आहे. 

निर्णयाची वैधता सिद्ध करा

• येत्या दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून फुटपाथवर होर्डिंग लावण्याच्या निर्णयाची वैधता सिद्ध करा, असे निर्देशही न्यायालयाने मनपाला दिले.
• फुटपाथवरील अतिक्रमणामुळे पादचाऱ्यांची गैरसोय होते. 
• फुटपाथ मोकळे नसल्यास पादचारी रोडचा उपयोग करतात. परिणामी, त्याचे अपघात होतात, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
• याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.