हायकोर्ट : वैद्यकीय प्रवेशावर राज्य सरकारला नोटीस

वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमातील प्रवेशाकरिता अपात्र ठरलेल्या दोन विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र सीईटी सेल आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांना नोटीस बजावली. याचिकेवर अवकाशकालीन न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

ठळक मुद्देदोन अपात्र विद्यार्थ्यांची याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमातील प्रवेशाकरिता अपात्र ठरलेल्या दोन विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र सीईटी सेल आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांना नोटीस बजावली. याचिकेवर अवकाशकालीन न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
डॉ. सुमित जग्यासी व डॉ. वरुण कोमबत्तुला, अशी विद्यार्थ्यांची नावे आहेत. त्यांनी नीट परीक्षा उत्तीर्ण करून पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश अर्ज सादर केले होते. त्यांना दुसऱ्या फेरीत जागा वाटप करून ३ मेपर्यंत संबंधित महाविद्यालयात उपस्थिती नोंदविण्यास सांगण्यात आले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय (एसईबीसी) आरक्षण अवैध ठरविल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी संबंधित महाविद्यालयात उपस्थिती नोंदविणे टाळले. त्यानंतर राज्य सरकारने वटहुकूम जारी करून सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय(एसईबीसी)मधील प्रवेश कायम केले. परिणामी, सीईटी सेलने ३ मेपर्यंत महाविद्यालयात उपस्थिती नोंदविलेल्या विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश कायम केले. याचिकाकर्त्यांनी महाविद्यालयात उपस्थिती नोंदविली नसल्यामुळे त्यांना पुढील प्रवेश फेरीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले. त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रकरणातील सर्व प्रतिवादींना यावर गुरुवारी उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्याम देवानी व अ‍ॅड. दीपेन जग्यासी तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. निवेदिता मेहता यांनी कामकाज पाहिले.