हायकोर्ट : गुरुनानक शाळा प्रकरणात राज्य सरकारला नोटीस

बेझनबाग येथील गुरुनानक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेसंदर्भात विविध मागण्यांसह दाखल करण्यात आलेल्या दोन जनहित याचिकांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्याचे मुख्य सचिव, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, शालेय शिक्षणमंंत्री, नगर विकास विभागाचे सचिव, शिक्षण संचालक, शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती व शिख शिक्षण संस्था यांना नोटीस बजावून १४ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्दे१४ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : बेझनबाग येथील गुरुनानक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेसंदर्भात विविध मागण्यांसह दाखल करण्यात आलेल्या दोन जनहित याचिकांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्याचे मुख्य सचिव, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, शालेय शिक्षणमंंत्री, नगर विकास विभागाचे सचिव, शिक्षण संचालक, शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती व शिख शिक्षण संस्था यांना नोटीस बजावून १४ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पॅरेन्टस् स्टूडेन्टस् कृती समिती व इतर आणि गुरुनानक स्कूल स्टाफ असोसिएशन व इतरांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शेजारच्या शाळांमध्ये स्थानांतरण होतपर्यंत गुरुनानक शाळा बंद करण्यात येऊ नये, विद्यार्थी स्थानांतरणाची प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्यास सरकारने शाळेचे व्यवस्थापन स्वत:च्या ताब्यात घ्यावे किंवा इतर संस्थेकडे सोपवावे, शिख शिक्षण संस्थेला सेल्फ फायनान्स स्कूल चालविण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासची जमीन लीजवर दिली जाऊ शकत नाही हे घोषित करण्यात यावे, विद्यार्थ्यांना विनाअनुदानित शाळेत स्थानांतरित करण्यात आल्यास सर्व खर्च सरकारने उचलावा आणि गुरुनानक शाळा बंद करण्याविषयी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात यावीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अनिलकुमार यांनी कामकाज पाहिले.

विद्यार्थी व शिक्षकांचे नुकसान
शिख शिक्षण संस्थेद्वारे संचालित आणि १९५६ मध्ये स्थापन झालेली ही शाळा अनुदानित शाळा होती. नागपूर सुधार प्रन्यासने दिलेल्या जमिनीवर शाळेची इमारत व अन्य सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. परंतु, शिख शिक्षण संस्थेद्वारे विविध कारणांमुळे ही शाळा महाराष्ट्र सेल्फ फायनान्स स्कूल (एस्टॅब्लिशमेन्ट अ‍ॅण्ड रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट-२००२ अंतर्गत संचालित केली जाणार आहे. त्यामुळे शाळेतील सुमारे २५०० विद्यार्थ्यांचे स्थानांतरण व शिक्षकांचे समायोजन करावे लागणार आहे. शाळेत मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. अनुदानित शाळा तात्काळ बंद केल्यास विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांचेही नुकसान होईल. करिता सर्वांच्या हिताची काळजी घेतल्याशिवाय शाळा बंद करण्यात येऊ नये, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.