हायकोर्टच्या नवीन इमारतीला हवाय चार एफएसआय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांच्या चेंबर्सकरिता प्रस्तावित नवीन इमारतीला चार एफएसआय मिळण्याकरिता नगर विकास विभागाला दोन आठवड्यात प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असा आदेश गुरुवारी विधी व न्याय विभागाला देण्यात आला. तसेच, प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर त्यावर पुढील एक महिन्यात निर्णय घेण्यात यावा असे नगर विकास विभागाला सांगण्यात आले.

ठळक मुद्देप्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश : निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांच्या चेंबर्सकरिता प्रस्तावित नवीन इमारतीला चार एफएसआय मिळण्याकरिता नगर विकास विभागाला दोन आठवड्यात प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असा आदेश गुरुवारी विधी व न्याय विभागाला देण्यात आला. तसेच, प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर त्यावर पुढील एक महिन्यात निर्णय घेण्यात यावा असे नगर विकास विभागाला सांगण्यात आले.
याविषयी उच्च न्यायालयात हायकोर्ट बार असोसिएशनची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने नवीन इमारतीला चार एफएसआयची गरज असल्याची बाब लक्षात घेता हे आदेश जारी केले. उच्च न्यायालयात सध्या २००० वकील कार्यरत असून बसण्याची व्यवस्था केवळ ७०० वकिलांसाठी आहे. उर्वरित वकिलांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांसाठी नवीन इमारत बांधण्याकरिता जमीन उपलब्ध करून देण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. त्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांच्या बंगल्याची १.४६ एकर जमीन एप्रिल-२०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाला हस्तांतरित करण्यात आली. दरम्यान इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात आला. परंतु, गाडी त्यापुढे सरकली नाही. न्यायालयात संघटनेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.
इमारतीची वैशिष्ट्ये
ही इमारत ‘ग्रीन बिल्डिंग’ संकल्पनेवर आधारित राहणार आहे. सहा माळ्याच्या दोन विंग्ज बांधल्या जाणार असून त्या विंग्ज सहाव्या माळ्यावर ६०० आसनक्षमतेच्या भव्य सभागृहाद्वारे जोडल्या जातील. एका विंगमध्ये वकिलांना बसण्यासाठी २५० चेंबर्स राहतील. त्या ठिकाणी १००० वकील बसू शकतील. दुसऱ्या विंगमध्ये हायकोर्टची प्रशासकीय कार्यालये राहतील. या इमारतीवर एकूण १५६.३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. बांधकाम खर्च ८० कोटी रुपये असून त्यामध्ये एचसीबीए स्वत:तर्फे ४० कोटी रुपयाचे योगदान देणार आहे. ही इमारत उच्च न्यायालयाच्या इमारतीला १०० फूट रुंदीच्या भूमिगत मार्गाने जोडली जाईल. इमारतीत ग्रंथालये, झेरॉक्स इत्यादी सुविधा राहतील.