सेवानिवृत्त वनाधिकाऱ्याला हायकोर्टाचा दणका

वनीकरण कार्यक्रम गैरव्यवहारप्रकरणातून आरोपमुक्त करण्यासाठी नागपूर येथील सेवानिवृत्त अतिरिक्त

पुनर्विचार याचिका खारीज : वनीकरण कार्यक्रमात गैरव्यवहाराचा आरोपनागपूर : वनीकरण कार्यक्रम गैरव्यवहारप्रकरणातून आरोपमुक्त करण्यासाठी नागपूर येथील सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संवर्धक (वन्यजीव) श्याम सुंदर मिश्रा यांनी सादर केलेली पुनर्विचार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी हा निर्णय दिला असून यामुळे मिश्रा यांना जोरदार दणका बसला आहे. मिश्रा व अन्य सहआरोपींविरुद्ध विशेष न्यायालयामध्ये भादंविच्या कलम १२०-बी, ४६५, ४६८, ४७१ व ४७७-ए अंतर्गत २०१० पासून खटला प्रलंबित आहे. दरम्यान, मिश्रा हे ३१ जुलै २०१५ रोजी सेवानिवृत्त झालेत. उच्च न्यायालयाने या बाबी लक्षात घेता हा खटला सहा महिन्यांत निकाली काढण्याची सूचनाही विशेष न्यायालयाला केली आहे. प्रकरणातील माहितीनुसार, १९ मार्च १९९१ रोजीच्या आदेशाद्वारे मिश्रा यांच्याकडे उपवन संवर्धकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता. त्यानुसार मिश्रा यांनी २३ मार्च १९९१ ते २२ आॅगस्ट १९९१ पर्यंत हा अतिरिक्त पदभार सांभाळला. या काळात उपवन संवर्धक कार्यालयाला वनीकरण कार्यक्रम राबविण्यास सांगण्यात आले होते. त्याअंतर्गत गोरेवाडा व अंबाझरी परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले आहे. (प्रतिनिधी)