हायकोर्टाची विचारणा : मंजूर आराखडा नसलेल्या घरांना वीज जोडणी द्यावी का?

मंजूर आराखडा नसलेल्या घरांना वीज जोडणी द्यायला पाहिजे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी न्यायालय मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांना करून यावर सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देन्यायालय मित्राला मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मंजूर आराखडा नसलेल्या घरांना वीज जोडणी द्यायला पाहिजे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी न्यायालय मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांना करून यावर सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
धोकादायक हायटेंशन लाईन व हायटेंशन लाईनजवळची अवैध बांधकामे यावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या न्यायालयाने ५ एप्रिल २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, मंजूर आराखडा असलेल्या घरांनाच नवीन वीज जोडणी देण्याचा मार्ग मोकळा आहे. त्यामुळे एसएनडीएल कंपनीने नवीन वीज जोडणीसाठी १७ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत सादर ६३० अर्ज प्रलंबित ठेवले आहेत. या अर्जदारांकडे घराचा मंजूर आराखडा नाही. कंपनीला हे सर्व अर्ज मंजूर करायचे आहेत. त्याची परवानगी मिळावी याकरिता कंपनीने न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता या प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. भांडारकर यांना यावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
असे आहे कंपनीचे म्हणणे
वीज जोडणी मिळणे नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. हे अर्जदार हायटेंशन लाईनच्या परिसरात येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना वीज जोडणी द्यायला पाहिजे. अर्ज प्रलंबित असल्यामुळे यापैकी काहींनी वीज चोरीचा मार्ग पत्करला आहे. तसेच, काहींनी शेजाऱ्यांकडून वीज जोडणी घेतली आहे. या दोन्ही बाबी अवैध आहे. याशिवाय या अर्जदारांना वीज नसल्यामुळे विविध प्रकारची गैरसोय सहन करावी लागत आहे असे कंपनीचे म्हणणे आहे.