२९ आठवड्यांचा विकृतीग्रस्त गर्भ पाडण्याची परवानगी; हायकोर्टाचा पीडित महिलेला दिलासा

मंडळाने न्यायालयात अहवाल सादर करून महिलेच्या गर्भातील बाळ शारीरिक व मानसिक विकृत असल्याचे आणि महिलेच्या जीवाला असलेला धोका टाळण्यासाठी गर्भपात करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आर्थिक दुर्बल घटकातील एका पीडित महिलेला २९ आठवड्यांचा विकृतीग्रस्त गर्भ पाडण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे महिलेला दिलासा मिळाला. न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला.

गर्भपात कायद्यातील कलम ३ अनुसार २४ आठवड्यांवरील गर्भ पाडता येत नाही. त्यामुळे पीडित महिलेने विधि सेवा प्राधिकरणाच्या मदतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने महिलेची तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचा आदेश दिला, तसेच मंडळाकडून अहवाल मागितला. त्यानंतर मंडळाने न्यायालयात अहवाल सादर करून महिलेच्या गर्भातील बाळ शारीरिक व मानसिक विकृत असल्याचे आणि महिलेच्या जीवाला असलेला धोका टाळण्यासाठी गर्भपात करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता वर्धा जिल्हा रुग्णालयात महिलेचा गर्भपात करण्याचे निर्देश दिले. महिलेने पहिल्यांदा २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सोनोग्राफी केली असता गर्भातील बाळाचा पाठीचा कणा व मेंदू योग्यरित्या विकसित झाला नसल्याचे कळले होते. न्यायालयात सरकारच्यावतीने ॲड. नितीन रोडे यांनी कामकाज पाहिले.