नागपूर जिल्ह्यात पाणी टंचाईमुळे हाहाकार

नागपूर जिल्ह्यातील तीन तालुके दुष्काळाच्या यादीत आले असून, यात आठ महसूल मंडळाचाही समावेश आहे. ३२ गावांमध्ये सध्या टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे. टंचाईच्या कामासाठी २५ कोटीची तरतूद केली जात आहे. गावागावात टंचाईवरून ओरड सुरू आहे. अशात सत्ताधारी गंभीर नसल्याची ओरड व्हायला लागली आहे. पाण्याच्या नियोजनासंदर्भातील महत्त्वाच्या बैठका तहकूब होत आहे.

ठळक मुद्देसत्ताधारी नाही गंभीर : महत्त्वाच्या बैठकाही होतात तहकूब

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील तीन तालुके दुष्काळाच्या यादीत आले असून, यात आठ महसूल मंडळाचाही समावेश आहे. ३२ गावांमध्ये सध्या टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे. टंचाईच्या कामासाठी २५ कोटीची तरतूद केली जात आहे. गावागावात टंचाईवरून ओरड सुरू आहे. अशात सत्ताधारी गंभीर नसल्याची ओरड व्हायला लागली आहे. पाण्याच्या नियोजनासंदर्भातील महत्त्वाच्या बैठका तहकूब होत आहे. आचारसंहितेची आड घेऊन सत्ता पक्ष जि.प.मधून गायब झाला आहे. त्यावर विरोधकही फक्त प्रतिक्रियांतूनच व्यक्त होत आहे. प्रशासनाकडून औपचारिकता सुरू आहे.
एकीकडे सरकारचे मंत्री दुष्काळी भागात स्वत: दौरा करून आढावा घेत आहे. पण स्थानिक जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांना दुष्काळाच्या बाबतीत गंभीरता अजूनही आलेली नाही. अ‍ॅक्टिव्ह पालकमंत्र्यांचे नियंत्रण असलेल्या जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी भाजपाचे लोकप्रतिनिधी पुरते ढेपाळले आहे. तीन तालुके, आठ महसूल मंडळे दुष्काळाची झळ सोसत असताना दौरे नाही, टंचाईच्या कामाचा आढावा नाही. जलव्यवस्थापनासारखी महत्त्वपूर्ण बैठक तहकूब होत आहे. या बाबीकडे जनता प्रकर्षाने लक्ष ठेवून आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या नावाखाली जि.प. मुख्यालयातून पदाधिकारी गायब झाल्याचेच चित्र आहे. लोकप्रतिनिधींनी कशीबशी सर्वसाधारण सभा आटोपली, त्यात पाणी टंचाईवर विशेष बैठक घेण्याचा निर्णयही झाला. पण तो दिवस अजूनही उजाडला नाही.
विरोधक फक्त प्रतिक्रियातूनच व्यक्त
दरवेळी सत्तापक्ष व प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा विरोधी पक्ष निव्वळ प्रतिक्रियातूनच व्यक्त होताना दिसला आहे. सभेमध्ये हल्ला करणे एवढ्यापुरतीच त्यांची आक्रमकता दिसत आहे. पण रस्त्यावर उतरताना, प्रशासनावर, सत्ताधाऱ्यांवर दबाव निर्माण करण्याचे धाडस त्यांनी दाखविलेले नाही. विरोधकच ढेपाळलेले असतील, तर सत्ताधाऱ्यांचा निर्ढावलेपणा सुरूच राहणार आहे. त्याचा फटका ग्रामीण जनतेला बसतो आहे.
दोन महिन्यांपासून आढावाच नाही
पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने आणि पाणीपुरवठा विभागामार्फत जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणार्थ कामे सुरू असतीलही. मात्र, समितीच्या सदस्यांना विश्वासात घेऊन कुठे, काय आणि कोणती कामे सुरू आहेत, याचा व्यवस्थित आढावाच मागील दोन महिन्यांपासून घेण्यात आला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.