लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात २०१२ पासून गुटखाबंदी असतानाही ‘अन्न सुरक्षा मानदे कायदा’ पायदळी तुडवीत शहरातील प्रत्येक पानटपरीवर अवैधरीत्या खर्रा, गुटखा, पानमसाला व सुगंधित तंबाखूची राजरोसपणे सर्रास विक्री सुरू असल्याचे वास्तव सोमवारी सदर प्रतिनिधीने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये पुढे आले आहे.
शहरात प्रत्येक पानटपरीवर राजरोजसपणे गुटखा विकला जात असताना गुटखा विक्रेत्यांना अन्न व औषध प्रशासन विभागातील (एफडीए) अधिकाºयांचा आर्शीवाद तर नाही ना? असा प्रश्न आता सामान्य नागरिकांना पडला आहे. लॉकडाऊन आणि अनलॉकमध्ये पानटपऱ्या बंद असल्या तरीही छुप्या मार्गाने शहरात अवैध गुटखा विक्री सुरूच आहे. या ठिकाणी पानविक्री करण्याऐवजी घातक तंबाखूचा खर्रा, गुटख्याच्या पुड्या, सुगंधित तंबाखू, पानमसाल्याची विक्री करण्यात येत आहे. त्यामुळे तरुणाई व्यसनाधीन होत असून त्यांना कर्करोगासारख्या आजाराला सामोरे जावे लागत आहे.
अन्न व सुरक्षा मानदे कायदा २००६ विनियमन २०११ नुसार गुटखा विक्री करणे किंवा वितरण करणे गुन्हा ठरतो. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्न व औषधी प्रशासन हा स्वतंत्र विभाग आहे. एफडीएच्या कार्यालय परिसराबाहेर आणि विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरात सदर प्रतिनिधीने दोन वेगवेगळ्या कंपनीच्या ५० रुपयांच्या आठ गुटख्याच्या पुड्या आणि ५० रुपयांचा तंबाखूयुक्त खर्रा विकत घेतला. त्या ठिकाणी अन्य ग्राहकांना सहजरीत्या गुटखा आणि खर्रा उपलब्ध झाला.
मध्यप्रदेश व अन्य जिल्ह्यातून येतो गुटखा
गुटखा व सुगंधित तंबाखू मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि अन्य जिल्ह्यातून शहरात दाखल होतो आणि तस्करांच्या माध्यमातून पानटपऱ्यांवर पोहोचतो. शहरात प्रत्येक पानटपरीवर मागेल त्यांना गुटखा मिळत असल्याचे सदर प्रतिनिधीला दिसून आले. गुटखा विक्रेत्यांवर एफडीएचे अधिकारी कारवाई करतातच पण पोलिसांनाही कारवाई करण्याचे अधिकार आहे.
नागपुरात सर्वत्र मिळतो गुटखा व खर्रा
नागपुरात गुटखा आणि खर्रा प्रचलित असून जवळपास २ हजारांपेक्षा लहानमोठ्या पानटपऱ्या, किराणा दुकाने आणि घरी खर्रा तयार करून विक्री करणाऱ्यांची संख्या आहेत. अनेकजण या व्यवसायावर उदरनिर्वाह करतात. मेडिकल चौक, धंतोली मेहाडिया, चौक, रेशिमबाग, महाल, बडकस चौक, इतवारी, मानेवाडा परिसर, बसस्टॅण्ड, विभागीय आयुक्त कार्यालय या भागात सर्रास गुटखा आणि तंबाखूयुक्त खऱ्र्याची विक्री होत आहे. नागपुरात सहआयुक्त दर्जाचे अधिकारी असतानाही गुटखा विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर त्यांचा धाक उरलेला नसल्याने या कायद्याची पायमल्ली होत आहे. अधिकारी काही ठिकाणी कारवाया करीत असल्याचे वास्तव आहे. पण वारंवार कारवाई न होण्यासाठी अपुरे कर्मचारी हेसुद्धा मुख्य कारण आहे.
आरोपींना कारावास
अन्न व औषध प्रशासन विभाग कारवाई करून प्रकरण न्यायायलात मांडतात. त्यावर सुनावणी होऊन आरोपींना शिक्षा झाल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. पण या प्रकरणांमध्ये एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि एक वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे. अनेक प्रकरणे सहआयुक्त कार्यालयात सुनावणीनंतर दंडात्मक स्वरुपात कारवाई करून निकाली काढली जातात. अनेक ठिकाणी गुटखा जास्त प्रमाणात जप्त करण्यात येत असल्याने त्याच ठिकाणी सिलबंद करून ठेवला जातो.
जप्त साठा जाळला जातो
न्यायालयाच्या आदेशानंतर जप्त साठा उपलब्ध कारखान्याच्या फर्नेसमध्ये किंवा मनपाची परवानगी घेऊन डम्पिंग यार्डमध्ये गाडला जातो. पण एक वर्षाच्या काळात साठा जाळल्याचे किंवा जमिनीत गाडल्यात आलेला नाही. न्यायालयाची सुनावणी होईपर्यंत जप्त साठा त्याच प्रतिष्ठानात सिलबंद करून ठेवण्यात येतो. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच पुढील कारवाई करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विभागातर्फे गुटखा, खर्रा, सुगंधित तंबाखूची विक्री करणाऱ्यांवर नियमित कारवाई करण्यात येते. अनेकदा मोठ्या कारवाईसाठी अन्य जिल्ह्यातील कर्मचारी बोलाविण्यात येतात. अशा कारवाया वारंवार राबविण्यात आल्या आहेत. विक्रेत्यांमध्ये धाक बसेल अशी कारवाई असते. अनेकदा पानटपऱ्यांनाही सील् करण्यात आल्या आहेत.
शरद कोलते, सहायक आयुक्त, अन्न व औषधी प्रशासन विभाग.
गेल्या पाच वर्षांत खर्रा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाने तोंडाच्या कॅन्सरच्या रुग्णात प्रचंड वाढ झाली आहे. सर्वाधिक रूग्ण विदर्भात आढळून येत आहेत. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाने तोंडाचा ८० टक्के कॅन्सर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तरुणाईने या घातक पदार्थांचे सेवन करू नये.
सुशील मानधनिया, कॅन्सर तज्ज्ञ.