जीएसटीला सक्षम पर्याय उपलब्ध

स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्याने केंद्र सरकारच्या वस्तू व सेवा करा(जीएसटी)च्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

सुधीर मुनगंटीवार : राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही
नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्याने केंद्र सरकारच्या वस्तू व सेवा करा(जीएसटी)च्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. परंतु जीएसटीसंदर्भात निर्णय होवो वा न होवो कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज असून, यासाठी पर्याय उपलब्ध असल्याची माहिती वित्त व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी लोकमत भवन येथे संपादकीय सहकाऱ्यांसोबतच्या चर्चेदरम्यान दिली. काँग्रेसचे विधानसभेचे उपनेते विजय वडेट्टीवार, राजुऱ्याचे भाजप आ.संजय धोेटे व चिमुरचे आ. मितेश भांगडिया, वरोऱ्याचे शिवसेनेचे आ.सुरेश धानोरकर हेही या चर्चेत सहभागी झाले होते. जीएसटीला पर्याय देण्यासंदर्भात मुंबईत आर्थिक तज्ज्ञांसोबत चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. राज्याच्या माजी वित्तमंत्र्यांचा सल्ला घेत आहोत. परंतु जीएसटीला नेमका कोणता पर्याय देणार, याबाबतचा खुलासा मात्र त्यांनी केला नाही.

राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. अगोदरच राज्य सरकारच्या डोक्यावर ३ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज आहे. यावर वर्षाला २७ हजार कोटी व्याज द्यावे लागते. यावर्षी मुद्दल २४ हजार कोटी व व्याजापोटी २७ हजार कोटी असे ५१ हजार कोटी द्यावे लागत आहे. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी पुरेसा नाही. किमान यासाठी पाच वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल. मी स्वत: सरकारच्या कामगिरीवर समाधानी नाही. कामकाजात सुधारणा करावयाची आहे. सरकार योग्य मार्गाने चालावे यासाठी नियम व कायद्याचे काटेकोर पालन व्हावे याकडे विशेष लक्ष देण्यावर भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विकास प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्ण व्हावेत
शासनाने हाती घेतलेले विकास प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्ण व्हावेत यासाठी सरकारचे विशेष लक्ष आहे. यासाठी एकात्मिक विकास कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.
पीक विम्यावर १८८७ कोटी खर्च
कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतले जात आहेत. पीक विम्यावर २०१०-११ या वर्षात १४ कोटी खर्च करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी या योजनेकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. या योजनेवर २०१४-१५ या वर्षात १८८७ कोटी खर्च करण्यात आले. त्यानंतरही या योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. यासाठी कृषी मालाचे मार्केटिंग करण्याची गरज आहे. याकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न आहे.
अंगणवाड्यांचे डिजिटलायझेशन
मुलांवर बालवयातच संस्कार होण्याची गरज असते. ज्याप्रमाणे अभिमन्यूने आईच्या पोटातच चक्रव्यूह भेदण्याचे ज्ञान प्राप्त केले होते. त्या धर्तीवर ‘मायनस नाईस प्लस टू’ या संकल्पनेच्या आधारावर काम सुरू करण्यात आले आहे. या धर्तीवर चंद्रपूर जिल्ह्यातील अंगणवाड्यातील दोन वर्षे वयाच्या बालकांचा बौद्धिक विकास व्हावा यासाठी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. अंगणवाड्यांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात ८ जानेवारीला राज्यपालांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
मार्चपर्यंत व्हॅट वाढणार नाही
जीएसटी मार्च २०१६ पर्यंत लागू झाला तर काय करायचे आणि लागू न झाल्यास काय करावे याबाबतचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. अर्थतज्ज्ञ व माजी अर्थमंत्री यांच्याही मार्गदर्शनपर सूचना विचारात घेणार आहोत. टोल रद्द केल्याने ७०० कोटी तर एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने ४ हजार कोटींचा बोजा राज्य सरकारवर वाढला आहे. हा पैसा केंद्र सरकारकडून मिळावा यासाठी प्रयत्न आहे. मार्च २०१६ पर्यंत व्हॅट वाढणार नाही, अशी माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
राईट टू सर्व्हिस कायदा व्यापक करणार
विधानसभेला नियम बनविण्याचे अधिकार आहेत. परंतु काही लोक नियमानंतरही काम करीत नाही. राज्यात नस्ती निपटारा कायदा आहे. त्यानुसार कोणत्याही टेबलवर फाईल सात दिवसात निकाली काढली पाहिजे. यात दंडाचीही तरतूद आहे. परंतु आजवर या नियमांतर्गत केवळ २५ हजारांचा दंड आकारण्यात आला आहे. राईट टू सर्व्हिस या कायद्यांतर्गत सेवा किती दिवसात द्यायची, हे निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या या कायद्यात ४३ सेवांचा समावेश आहे. यात १६० सेवा अंतर्भूत केल्या जाणार आहेत; सोबतच संगणकीकरणावर अभिक भर देण्यात आला आहे.
रस्ते विकासासाठी ६०० कोटी
पंचवार्षिक योजनेत पाच वर्षांचा कार्यकाळ मानला जात होता. सर्व विभागांना विकासासंदर्भात मास्टर प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या वर्षात ६१८७ कोटींचे अनुदान
१९६१ साली राज्याच्या सकल उत्पादनात कृषीचा वाटा ३५ टक्के होता. आज तो ११.३ टक्क्यांवर आला आहे. परंतु कृषी क्षेत्रावर ५२ टक्के लोकांचा भार आहे. राज्यातील जमिनीची कमाल धारणा १.२८ हेक्टर आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत करण्याचेही आव्हान आहे. गेल्या वर्षात शेतकऱ्यांना ६१८७ कोटींचे अनुदान देण्यात आले. (प्रतिनिधी)

शासनाच्या योजनांचा लोकांना लाभ मिळावा
केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ गरजूंना मिळाला पाहिजे. यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. अधिकारी व प्रशासनात विश्वास निर्माण करून सुशासन येईल. आज याची गरज आहे. आरोग्य क्षेत्रात मी काम केले आहे. रुग्णांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना नि:शुल्क जेवण देण्याचे काम करीत आहे. दररोज १०० डबे दिले जातात. हा उपक्रम आजीवन सुरू ठेवण्याचा मनोदय आहे. या क्षेत्रात १८ ते २० डिसेंबरदरम्यान महिला व पुरुषांची कबड्डी स्पर्धा आयोजित केली आहे. विदर्भात शिवसेनेची शक्ती कमी नाही. पक्षाची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.
-सुरेश धानोरकर, आमदार