नागपूर : डाळवर्गीय पिकांची मागणी व वापर वाढत असून, पेरणीक्षेत्र आणि उत्पादन घटत आहे. त्यातच या पिकांना समाधानकारक दरही मिळत नाही. या वर्षी हरभऱ्याला खुल्या बाजारात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा प्रति क्विंटल किमान एक हजार रुपये कमी दर मिळत असून, तुरीला मात्र प्रति क्विंटल ७०० रुपये अधिक दर मिळत आहे. त्यामुळे हरभरा उत्पादकांनी राज्य सरकारकडे किमान आधारभूत किमतीने हरभरा विकण्यासाठी नाेंदणी करायला सुरुवात केली आहे. मात्र, जिल्ह्यात एकही खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नाही.
नागपूर जिल्ह्यात सन २०२१-२२ च्या हंगामात तुरीची ६३,९१७ हेक्टरमध्ये तर हरभऱ्याची ८९,८८८ हेक्टरमध्ये पेरणी करण्यात आली हाेती. सन २०२२-२३ च्या हंगामात तुरीचे पेरणीक्षेत्र ६,६६२ हेक्टरने तर हरभऱ्याचे पेरणीक्षेत्र ३०,७२४ हेक्टरने घटले. या हंगामात जिल्ह्यात ५७,२५५ हेक्टरमध्ये तुरी आणि ५९,१६४ हेक्टरमध्ये हरभऱ्याची पेरणी करण्यात आली हाेती.
पावसाळ्यात सततचे ढगाळ वातावरण, मुसळधार पाऊस, धुके आणि कीड व राेगाच्या प्रादुर्भावामुळे तुरीवरील मर राेग आणि घाटेअळीच्या प्रादुर्भावामुळे हरभऱ्याचे उत्पादन घटल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. उलट पिकांना वाचविण्यासाठी माेठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागल्याने या दाेन्ही पिकांचा उत्पादन खर्च वाढल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले असून, तुलनेत या दाेन्ही पिकांची किमान आधारभूत किंमत आणि खुल्या बाजारात मिळणारा दर कमी असल्याचेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.
हरभऱ्याची ‘एमएसपी’ ५,३३५ रुपये
केंद्र सरकारने सन २०२२-२३ च्या रब्बी हंगामासाठी हरभऱ्याची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रति क्विंटल ५,३३५ रुपये जाहीर केली आहे. सध्या खुल्या बाजारात हरभऱ्याला किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दर मिळत आहे. व्यापाऱ्यांना हरभरा विकल्यास प्रति क्विंटल १,००० ते १,२०० रुपयांचे नुकसान हाेत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
तुरीचा ‘एमएसपी’ ६,६०० रुपये
केंद्र सरकारने सन २०२२-२३ च्या खरीप हंगामासाठी तुरीची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रति क्विंटल ६,६०० रुपये जाहीर केली आहे. सध्या तुरीला खुल्या बाजारात एमएसपीपेक्षा प्रति क्विंटल ७,०० ते १,२०० रुपये अधिक दर मिळत असल्याने शेतकरी राज्य सरकारऐवजी व्यापाऱ्यांना तूर विकण्यास प्राधान्य देत आहेत.
हरभऱ्याच्या दरात घसरण
सध्या हरभऱ्याच्या दरातील घसरण कायम आहे. हरभऱ्याला खुल्या बाजारात प्रति क्विंटल सरासरी ४,००० ते ४,३०० रुपये दर मिळत आहे. हा दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील हरभरा राज्य सरकारला ‘एमएसपी’प्रमाणे विकण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून, त्यासाठी ते ऑनलाइन नाेंदणी करीत आहेत.
तुरीचे दर वधारले
सध्या खुल्या बाजारात तुरीचे दर वधारले आहेत. तुरीला किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक दर मिळत असल्याने बहुतांश शेतकरी त्यांच्याकडील तूर खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांना विकण्यास पसंती दर्शवित आहेत. सध्सा तुरीला सरासरी प्रति क्विंटल ७,२०० ते ७,७०० रुपये दर मिळत असून, हे दर स्थिर राहणार असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
हरभऱ्याच्या नोंदणीसाठी हालचाली
हरभऱ्याचे दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असल्याने हरभरा व्यापाऱ्यांना विकल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हरभरा विकण्यासाठी राज्य सरकारकडे ऑनलाइन नाेंदणी करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, जिल्ह्यात कुठेही शासकीय हरभरा खरेदीला माेठ्या प्रमाणात सुरुवात करण्यात आली नाही. अनेकांनी दरवाढीच्या प्रतीक्षेत जून, जुलैमध्ये हरभरा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तुरीच्या नोंदणीकडे पाठ
तुरीचे दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक असल्याने कुणीही सरकारला ‘एमएसपी’च्या दराने तुरी विकण्यास तयार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात कुणीही सरकरला तुरी विकण्यासाठी ऑनलाइन नाेंदणी केलेली नाही.
सरकारच्या हरभरा, तूर खरेदी धाेरणाचा अनुभव वाईट आहे. नाेंदणी करताना अडचणी येत असून, नाेंदणी केल्यावर नंबर येण्याची वाट पाहावी लागते. सरकारला हरभरा विकल्यानंतर चुकारा मिळण्यासाठी दाेन ते चार महिने प्रतीक्षा करावी लागते. त्यापेक्षा चार-सहा महिन्यांनी हरभरा विकलेला बरा.
- राजेंद्र इंगाेले, शेतकरी.
केंद्र सरकार जाहीर करीत असलेली पिकांची किमान आधारभूत किंमत ही उत्पादन खर्चावर आधारित नसते. त्यामुळे या दरात सरकारला शेतमालाची विक्री केली तरीही आर्थिक नुकसानच सहन करावे लागते. शिवाय, अधिकारी व कर्मचारी खरेदीदरम्यान त्रास देण्याची संधी साेडत नाहीत.
- संजय वानखडे, शेतकरी.