वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाच्या खर्चकपातीसाठी सरकारची धडपड

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : केंद्र सरकारच्या नदीजोड प्रकल्पांतर्गत विदर्भातील वैनगंगा-नळगंगा हा प्रकल्प मंजूर झाला आहे. पूर्व विदर्भातील वैनगंगेच्या खोऱ्यातून अतिरिक्त पाणी घेऊन ते पश्चिम विदर्भातील तापी-पूर्णाच्या खोऱ्यात वळविण्याचा हा प्रकल्प आहे. राज्य सरकारने त्याचा प्रकल्प अहवाल तयार केला. ५३,७५१ कोटी ९८ लाख रुपये किमतीच्या खर्चाचा हा प्रकल्प राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाकडे २०१८ मध्ये पाठविला. मात्र दोन वर्षापृूर्वी पाठविलेल्या या प्रकल्पाची किंमत अधिक वाटत असल्याने त्याच्या खर्चकपातीसाठी आता सरकारची धडपड सुरू आहे. परिणामत: दोन वर्षे लोटूनही हा प्रकल्प कागदात गुंडाळल्यासारखा आहे.

केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय जल मंत्रालयाने १९८० मध्ये देशात नदीजोड प्रकल्प आखला. त्यानंतर १७ जुलै १९८२ मध्ये नदीजोड प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाची स्थापना केली. पुढे २००९ मध्ये राज्य सरकारने राज्यातील तीन नदीजोड प्रकल्पांचे प्रस्ताव अभिकरणाकडे पाठिवले. त्यापैकी विदर्भातील वैनगंगा-नळगंगा हा प्रकल्प मान्य करण्यात आला होता. पूर्व विदर्भातील वैनगंगा (नागपूर-भंडारा) ते पश्चिम विदर्भातील नळगंगा (जि. बुलडाणा) असा ४२६.५४२ किलोमीटर लांबीचा हा नदीजोड प्रकल्प आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलडाणा या सहा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्र यामुळे ओलिताखाली येणार असल्याने विदर्भासाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. दोन वर्षापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाची तत्कालीन राज्य सरकारने भरपूर चर्चा घडविली होती. मात्र प्रत्यक्षात प्रस्ताव सादर झाल्यापासून यावर पुढे कसलीही हालचाल झाली नाही.

वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामासाठी २०१२ पासून राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाचे कार्यालय नागपुरात सुरू झाले आहे. या कार्यालयातील यंत्रणेने परिश्रम घेऊन डीपीआर तयार केला. तो आता जलसंपदा विभागाकडे पडून आहे. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष, नापिकी, शेतकरी आत्महत्या या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावाचे प्रत्यक्षात प्रकल्पस्वरूपात काम सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता प्रकल्पाच्या प्रस्तावात सुधारणा करण्याचे काम सुरू असल्याचे कळले. किंमत अधिक वाटत असल्याने अधिकाधिक खर्चकपात करून किंमत कमी कशी करता येईल, यावर काम सुरू आहे.

प्रकल्पातून वर्षाला मिळणार १२ हजार कोटींचे उत्पन्न

हा प्रकल्प ५३ हजार कोटी रुपये किमतीचा असली तरी यातून वर्षाला १२ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. पेयजल, उद्योग, मत्सोत्पादन, सौर उर्जा निर्मिती, पर्यटन, कृषी उत्पादकतेतील वाढ अशा सर्व माध्यमातून हे उत्पन्न वाढण्यासोबतच रोजगार निर्मितीही वाढणार आहे. अवघ्या साडेपाच ते सहा वर्षात निर्मिती मूल्याची परतफेड करणारा आणि विदर्भाला नवसंजीवनी देणारा हा प्रकल्प रेंगाळत आहे. परिणामत: त्याची किंमतही दिवसेंदिवस वाढत आहे.