शासनाने सुचविला प्राचार्याचा पर्याय

नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राचार्य नाही. शासनाने पूर्णवेळ प्राचार्याच्या नियुक्तीवर निर्बंध लावले आहे. प्राचार्य नसल्यामुळे महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात खोळंबा निर्माण होत असल्याने शासनाने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्राचार्याच्या नियुक्तीचा पर्याय सुचविला आहे.

ठळक मुद्देमोठ्या संख्येने महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापक नाहीत गुणवत्ता असलेल्या प्राध्यापकाकडे सोपवा अतिरिक्त पदभार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राचार्य नाही. शासनाने पूर्णवेळ प्राचार्याच्या नियुक्तीवर निर्बंध लावले आहे. प्राचार्य नसल्यामुळे महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात खोळंबा निर्माण होत असल्याने शासनाने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्राचार्याच्या नियुक्तीचा पर्याय सुचविला आहे.
पूर्वी प्राचार्य निवृत्त झाल्यास वरिष्ठ प्राध्यापकाला प्राचार्याचा चार्ज दिला जायचा. परंतु वरिष्ठ प्राचार्याची व्यवस्थापनाशी जमत नसेल तर वाद निर्माण व्हायचा. व्यवस्थापनाचा वरिष्ठ प्राध्यापकाला डावलून इतर प्राध्यापकाकडे अतिरिक्त पदभार देण्याचा विचार असेल तरी, वरिष्ठ प्राध्यापकाची एनओसी घ्यावी लागत होती. व्यवस्थापनाने जर एनओसी न घेता नियुक्ती केल्यास वरिष्ठ प्राध्यापक न्यायालयात जायचे. त्यामुळे न्यायालयीन वाद वाढले होते. त्यामुळे महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाचे, शिक्षकांचे आणि विद्यार्थ्यांचेही नुक सान होत होते. यासंदर्भात एका शिक्षण संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नियमित प्राचार्याची रीतसर नियुक्ती होईपर्यंत प्राचार्याची अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तीस प्रभारी प्राचार्य म्हणून नेमण्याचे स्वातंत्र्य व्यवस्थापनाला दिले होते. त्या अनुषंगाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ज्या महाविद्यालयात पूर्णवेळ प्राचार्य नाही, वरिष्ठ प्राध्यापक व व्यवस्थापनाचे वाद आहेत. अशा महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यासाठी महाविद्यालयातील पीएच.डी. धारक व १५ वर्षाचा अनुभव असलेल्या प्राध्यापकाला अतिरिक्त प्राचार्याचा पदभार देता येईल, असे स्पष्ट केले आहे. ज्या महाविद्यालयांमध्ये ही अर्हता उपलब्ध नाही तेथे ज्येष्ठतम प्राध्यापकास प्राचार्य पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात यावा.
पूर्णवेळ प्राचार्य नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे देयके सादर होऊ शकत नाही, प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. पण विद्यापीठ अजूनही या निर्णयाच्या बाबतीत स्पष्ट नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.