सरकारकडे आरटीई प्रवेशाचे कोट्यवधी रुपये थकीत

नागपूर : राज्य सरकारकडे वर्धा जिल्ह्यामधील विनाअनुदानित इंग्रजी शाळातील आरटीई प्रवेशाचे कोट्यवधी रुपये थकीत असल्यामुळे महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांनी राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर १८ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

आरटीई (शिक्षण हक्क) कायद्यानुसार विनाअनुदानित खासगी शाळेमधील एकूण जागांपैकी २५ टक्के जागांवर दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क राज्य सरकार या शाळांना देते. परंतु, वर्धा जिल्ह्यामधील संबंधित शाळांचे २०१७ ते २०२० या कालावधीतील कोट्यवधी रुपये सरकारकडे थकीत आहेत. यासंदर्भात वेळोवेळी प्रस्ताव सादर करूनही शाळांना शैक्षणिक शुल्क अदा करण्यात आले नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. स्वप्निल शिंगणे यांनी कामकाज पाहिले.