सरकार खाते तुपाशी, शिक्षक मात्र उपाशी

सर्वच विना अनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान व शिक्षकांना सेवा संरक्षण द्या, या मुख्य मागणीसाठी महाराष्ट्र(कायम) विना अनुदानित शाळा कृती समितीने मूक मोर्चा काढून बुधवारी विधिमंडळावर धडक दिली.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र (कायम) विना अनुदानित शाळा कृती समितीचा मोर्चा

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : सर्वच विना अनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान व शिक्षकांना सेवा संरक्षण द्या, या मुख्य मागणीसाठी महाराष्ट्र(कायम) विना अनुदानित शाळा कृती समितीने मूक मोर्चा काढून बुधवारी विधिमंडळावर धडक दिली. यावेळी मोर्चेकरांनी ‘सरकार खाते तुपाशी, शिक्षक मात्र उपाशी’ या सारख्या घोषणा देऊन मोर्चाचा परिसर दणाणून सोडला.
कायम विनाअनुदानीत शाळांचा ‘कायम’ हा शब्द २००९ मध्ये शासन निर्णयानुसार वगळण्यात आला. अनेक आंदोलन, मोर्चानंतर २०१३-१४ मध्ये शासनाने अशा शाळांना २० टक्के अनुदान देऊन टप्याटप्याने ते १०० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु राज्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी सप्टेंबर २०१६ पासून झाली. परंतु पुढे अनुदानात वाढच झाली नाही. समितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी सांगितले. महाविकास आघाडीतील तिन्ही प्रमुख पक्षांनी आमचे सरकार आल्यास विनाविलंब १०० टक्के अनुदान देऊ असे आश्वासन दिले होते. त्याची आठवण करून देण्यासाठी हा ‘मूक मोर्चा’ काढण्यात आला आहे. मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यांनी लवकरच या विषयी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याचे समजते.
 

मागण्या

•  २० टक्के अनुदानास पात्र असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना १०० टक्के अनुदान द्या
•  अघोषित सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा निधीसह घोषित करा
•  सेवा संरक्षण द्या

नेतृत्व 
 एस. यू म्हस्कर, खंडेराव जगदाळे, पुंडलिक रहाटे, अरुण मराठे, अजय भोयर, सुरेश कामनापुरे, एस. के. वाहुरवाघ, विजय पिसे, सुनील कल्याणी.