भुलथाप मिळाल्याने गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संतप्त, जलसमाधी आंदोलन चिघळण्याची भिती

मंत्र्याच्या दालनात मिटिंगला बोलविले : मिटिंग न घेताच परत पाठविले

लोकमत न्युज नेटवर्क 
नागपूर : जलसमाधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी विधीमंडळात गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना बैठकीला बोलविले. मात्र, बैठक न घेताच त्यांना परत पाठविले. यामुळे संतप्त झालेल्या शिष्टमंडळाने 'अब होगा रण, आर-पार जाणदार' अशी घोषणा देऊन भंडाऱ्याचा मार्ग धरला. या एकूणच प्रकारामुळे जलसमाधी आंदोलन चिघळण्याची भिती निर्माण झाली आहे.

संबंधित प्रकल्पग्रस्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या पूर्ण होत नसल्याचे पाहून 'जलसमाधी आंदोलन'करण्याचा निर्णय घोषित केला. १२ डिसेंबर २०२५ पासून हे आंदोलन सुरू होणार होते. त्यानुसार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांच्या कोराडी येथील निवासस्थानी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी आणि जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी लीना फलके यांच्यासोबत बैठक घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर प्रभारी जिल्हाधिकारी जाधव यांच्या मार्फत पुनर्वसन अधिकारी फलके आणि तहसिलदार संदीप माकोडे यांनी या शिष्टमंडळाला पत्र दिले. 'तुमच्या मागण्यांच्या संबंधाने प्रकल्पग्र्तांच्या शिष्टमंडळासोबत १३ डिसेंबर दुपारी ३ वाजता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या दालनात बैठक घेऊन उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे या पत्रात नमूद होते. त्यानुसार, प्रकल्पग्रस्त समितीचे भाऊ कातोरे, दिलीप मडामे, अभिषेक लेंडे, आरजू मेश्राम, कृष्णा केवट, अतुल राघोर्ते, प्रमिलाताई शहारे, मनीषा भांडारकर, यशवंत टीचकुले आणि एजाजअली सय्यद आदी प्रतिनिधी आज दुपारी ३ वाजता मंत्री महाजन यांच्या दालनासमोर पोहचले.

विशेष म्हणजे, यावेळी महाजन यांची त्यांच्या दालनात अमरावती आणि कोकणातील प्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा सुरू होती. काही वेळेनंतर महसुलमंत्री बावणकुळेदेखिल तेथे पोहचले. मात्र, गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त समितीच्या प्रतिनिधींसोबत कसलीही बैठक झाली नाही. विलंब होत असल्याचे पाहून प्रतिनिधींनी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्याशी संपर्क केला. त्यांनी चाैकशी केली असता गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांची आज बैठक नाही, असे कळले. यामुळे प्रकल्पग्रस्त समितीच्या प्रतिनिधींमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला. आपल्याला भूलथाप दिली, असा निरोप त्यांनी भंडारा जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना पाठविला आणि तेथून ही मंडळी भंडाऱ्याकडे रवाना झाली. तत्पूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना आता आम्ही जलसमाधी आंदोलनाच्या माध्यमातून आरपारची लढाई लढणार असल्याची भावना व्यक्त केली. त्यांच्या या भूमीकेमुळे जलसमाधी आंदोलन चिघळण्याची भिती व्यक्त होत आहे.

या आहेत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या

शेती-घराला वाढीव आर्थिक मोबदला, वाढीव कुटुंबांना एकमुस्त रक्कम तसेच घरबांधणी अनुदान, रोजगारासाठी बिनव्याजी कर्ज, पूर्नसंचय जलसाठ्याने बाधित होणाऱ्या गावांचे आणि शेतीचे भूसंपादन आणि पुनर्वसन नवीन कायद्याने करावे, नवीन गावठाणात १८ नागरी सुविधा पूर्ण करने, पुनर्वसित कुटुंबांना ३ किलो वॅटचे सोलर पॅनल मोफत देणे, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र नव्याने देणे आणि हस्तांतर सुलभ करने, करचखेडा-नेरला-खापरी- रुयाड या गावांचे पुनर्वसन करने.