निवडणुकीमध्ये केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना आरक्षित चिन्हे देणे घटनाबाह्य

भारतीय निवडणूक आयोगाने ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ अंतर्गत मागील निवडणुकांच्या आधारावर राजकीय पक्षांची मान्यताप्राप्त व अमान्यताप्राप्त अशी विभागणी करणे आणि केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना आरक्षित चिन्हे देणे घटनाबाह्य आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : भारतीय निवडणूक आयोगाला नियम लागू करण्याचा अधिकार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारतीय निवडणूक आयोगाने ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ अंतर्गत मागील निवडणुकांच्या आधारावर राजकीय पक्षांची मान्यताप्राप्त व अमान्यताप्राप्त अशी विभागणी करणे आणि केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना आरक्षित चिन्हे देणे घटनाबाह्य आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
मानकापूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते मृणाल चक्रवर्ती यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कोणतीही निवडणूक उमेदवारांमध्ये होते. निवडणुकीमध्ये केवळ उमेदवारांच्या वैयक्तिक माहितीचा विचार केला जातो. त्यासाठी उमेदवारांकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले जाते. लोकप्रतिनिधित्व कायदादेखील निर्वाचित सदस्यांसंदर्भात आहे. हा कायदा पक्षांना लागू होत नाही. राज्यघटनेतसुद्धा पक्षांचा विचार करण्यात आला नाही. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ मध्ये निवडणूक आयोगावर केवळ निवडणुका घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आयोगाला निवडणुकीसंदर्भात नियम लागू करण्याचा अधिकार नाही. असे असताना आयोगाद्वारे ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ अमलात आणला जात आहे. त्यानुसार केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना आरक्षित चिन्हे दिली जातात. अमान्यताप्राप्त पक्षांसाठी आरक्षित चिन्हे नाहीत. मान्यताप्राप्त पक्षांची चिन्हे आरक्षित राहात असल्यामुळे काही वर्षांनंतर ती चिन्हे पक्षांची ओळख होतात. त्याचा फायदा त्या पक्षाच्या उमेदवारांना मिळतो. दुसरीकडे अमान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांना मतदानाच्या १५ दिवस आधी चिन्हे वाटप केली जातात. त्या चिन्हांची मतदारांमध्ये कोणत्याही प्रकारची ओळख नसते. त्यामुळे आयोगाचे हे धोरण भेदभावपूर्ण आहे. हे धोरण रद्द करून सर्वांना समान वागणूक द्यायला पाहिजे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ७७ व ७८ मधील तरतुदी मान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांकडे झुकणाऱ्या असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेमध्ये भारतीय निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय विधी व न्याय विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

अशा आहेत याचिकाकर्त्याच्या मागण्या
१ - सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांची आरक्षित चिन्हे पुढील २० वर्षांसाठी गोठविण्यात यावीत.
२ - ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ घटनाबाह्य घोषित करण्यात यावा.
३ - सर्व उमेदवारांना एकाच वेळी चिन्हे वाटप करण्यात यावीत. कुणाचेही चिन्ह आरक्षित नसावे.
४ - एका पक्षाचे अनेक उमेदवार उभे असल्यास त्यांना वेगवेगळी चिन्हे देण्यात यावीत.
५ - ईव्हीएम यंत्र/बॅलेट पेपरवर उमेदवारांची छायाचित्रे छापण्यात यावीत.
६ - मान्यताप्राप्त व अमान्यताप्राप्त पक्ष असा भेदभाव करण्यात येऊ नये.
७ - लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ७७ मधील स्पष्टीकरण घटनाबाह्य ठरविण्यात यावे.
८ - याचिका प्रलंबित असेपर्यंत ‘निवडणूक चिन्हे आदेश’वर स्थगिती देण्यात यावी.