वीज बिल थकबाकीदारांची नावे द्या

शहरामध्ये वीज बिल थकबाकीदार किती आहेत, त्यांच्याकडे किती वीज बिल थकीत आहे व वीज बिलाची थकबाकी वसूल करताना कोणकोणत्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते याची विस्तृत माहिती दोन आठवड्यात सादर करण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महावितरण व स्पॅन्को कंपनीला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : महावितरण, स्पॅन्कोला मागितली माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरामध्ये वीज बिल थकबाकीदार किती आहेत, त्यांच्याकडे किती वीज बिल थकीत आहे व वीज बिलाची थकबाकी वसूल करताना कोणकोणत्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते याची विस्तृत माहिती दोन आठवड्यात सादर करण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महावितरण व स्पॅन्को कंपनीला दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, वीज बिल थकबाकीदारांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेऊन हा आदेश दिला. हायटेन्शन वीज लाईनपासून नियमानुसार अंतर सोडून बांधण्यात आले नाहीत अशा घरांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी व उपाययोजना सुचविण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला पुढील कामकाज करण्यासाठी आवश्यक रक्कम देण्यात यावी असा आदेश न्यायालयाने महावितरण, स्पॅन्को, महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व महापारेषण यांना दिला होता. त्यानुसार, महावितरण, स्पॅन्को, महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी प्रत्येकी आठ लाख रुपये समितीकडे जमा केले. महापारेषणने रक्कम जमा केलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने महापारेषणला ही रक्कम समितीकडे जमा करण्यासाठी आणखी एक आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला. आरमर्स बिल्डर्सने नारी येथील सुगतनगरात अवैधरीत्या बांधलेल्या एका इमारतीमध्ये प्रियांश व पीयूष धर या जुळ्या भावंडांचा हायटेन्शन लाईनमुळे गेल्यावर्षी मृत्यू झाला होता. न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वाहणे यांनी कामकाज पाहिले.
समितीला रविभवनात बंगला
विधिमंडळ अधिवेशनामुळे समितीला रविभवनातील बंगल्यातून दुसरीकडे स्थानांतरित करण्यात आले होते. अधिवेशन संपल्यामुळे समितीला परत रविभवन येथे बंगला देण्यावर निर्णय घेण्यात यावा असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत. या प्रकरणावर आता २९ आॅगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.