पीडित शेतकरी कुटुंबीयांना समान भरपाई द्या

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा सरकारला आदेश : धोरणात्मक निर्णयासाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आत्महत्या करणाऱ्या व अनैसर्गिक मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना यापुढे समान भरपाई देण्यात यावी. भरपाई देताना कोणाला कमी, कोणाला जास्त असा भेदभाव करू नये असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ मंजूर केला.
राज्यात कीटकनाशकांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य भरपाई मिळण्यासाठी व या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई व्हावी याकरिता सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी ही याचिका निकाली काढताना अनेक महत्त्वपूर्ण आदेश दिलेत. राज्यामध्ये कीटकनाशकांमुळे ५१ शेतकऱ्यांचे मृत्यू झाल्याची माहिती असून सरकारने आतापर्यंत यापैकी मोजक्याच शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये भरपाई दिली आहे. अपघाताच्या अन्य प्रकरणांत राज्य व केंद्र सरकार मिळून पीडित कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये भरपाई देते. त्या तुलनेत दोन लाख रुपये भरपाई अत्यल्प आहे असा दावा याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. ए. के. वाघमारे यांनी न्यायालयात केला होता. न्यायालयाने हा मुद्दा उचलून धरला व सरकारला भरपाईमध्ये भेदभाव करता येणार नाही असे स्पष्ट करून सर्वांना समान भरपाई देण्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आदेश जारी केला. वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर यांनी सरकारची बाजू मांडली.
भरपाई दोन लाखाने वाढवली
कीटकनाशकांचे बळी ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या ज्या कुटुंबीयांना दोन लाख रुपये भरपाई देण्यात आली आहे, त्यांना आणखी दोन लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी असा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला. त्यामुळे एकूण भरपाई चार लाख रुपये झाली आहे. उर्वरित पीडित कुटुंबीयांनाही एवढीच भरपाई देण्यात यावी असे न्यायालयाने सांगितले आहे. या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला चार आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर, पीडित कुटुंबीयांना ही भरपाई कमी वाटत असल्यास ते कायद्यात उपलब्ध मार्गानुसार समाधानकारक भरपाई मिळविण्यासाठी स्वतंत्र आहेत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
जबाबदार अधिकाऱ्यांना दणका
उच्च न्यायालयाने जबाबदार अधिकाऱ्यांना जोरदार दणका दिला आहे. कीटकनाशके वितरण व विक्री, शेतपिकावरील रोगराई इत्यादीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केला काय, त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना  परिस्थितीची माहिती दिली होती काय याची सखोल चौकशी करून शोध घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय कारवाई करण्यात यावी व फौजदारी कारवाई करणे शक्य असल्यास तीही करावी असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. तसेच, राज्य सरकारला पीडित शेतकरी कुटुंबीयांना द्यावी लागलेली भरपाई कीटकनाशके कंपन्या, वितरक, एजन्टस्, सरकारी अधिकारी व अन्य दोषी व्यक्तींकडून वसूल करता येईल काय याचा शोध घेण्यात यावा असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
असे आहेत अन्य आदेश
१ - सरकारी अधिकारी, शेतकरी व शेतमजुरांना कीटकनाशकांचा वापर कसा करावा, कीटकनाशके फवारताना कोणती काळजी घ्यावी, स्वत:चे संरक्षण कसे करावे याची माहिती देण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात याव्यात. कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञ वक्ते, कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकत्यांना निमंत्रित करण्यात यावे. सर्व शेतकरी व शेतमजुरांना कार्यशाळेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. कार्यशाळेत सहभागी होणाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे व हे प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तीच कीटकनाशके फवारतील याची खात्री करण्यात यावी.
२ - शेतकरी व शेतमजुरांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची जाणीव होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विधितज्ज्ञांचे मार्गदर्शनपर कार्यक्रम आयोजित करावेत. या कार्यक्रमांच्या यशस्वीतेसाठी महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणने सरकारला कायदेशीर व तांत्रिक सहकार्य करावे. शेतीची कामे पावसाळ्यापासून सुरू होत असल्यामुळे असे कार्यक्रम त्यापूर्वी आयोजित करावेत.
३ - राज्य सरकार कायद्यानुसार धोकादायक कीटकनाशकांवर कमाल ६० दिवस बंदी लादू शकते. कायमस्वरुपी कारवाई करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने धोकादायक कीटकनाशकांवर कायमची बंदी आणण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह केंद्र सरकारकडे जावे. ही कार्यवाही सहा आठवड्यांत पूर्ण करावी.