गारे पालमा कोळसा खाण प्रकल्प राज्याच्या ऊर्जा सुरक्षितेसाठी महत्त्वाचा- CM देवेंद्र फडणवीस

पहिल्या कोळसा रेल्वे रॅकचे आगमन

नागपूर: राज्यातील ऊर्जा सुरक्षितेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या उच्च दर्जाच्या कोळसा खाणीमुळे कोळशाचे अवलंबित्व कमी होणार आहे. तसेच पर्यावरणाच्या संवर्धनासोबत विजेचे दर कमी होऊन भविष्यातील ऊर्जा गरज पूर्ण होणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे केले.

महानिर्मितीच्या छत्तीसगड राज्यातील गारे पालमा सेक्टर -२ कोळसा खाणीतून कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रात येणाऱ्या पहिल्या कोळसा रेल्वेरॅकचे आगमन झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी रेल्वे रॅकला हिरवी झेंडी दाखवून कोळसा हातळणी प्रकल्पाची पहाणी केली. त्यावेळी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.यावेळी राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष राघाकृष्णन बी, संचालक अभय हरणे, कार्यकारी संचालक नितीन वाघ, गारे पालमा कोळसा खाणीचे मुख्य अभियंता शैलेश पडोळे, कोराडी औष्णीक प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता सुदीप राणे, कार्यकारी संचालक पंकज सपाटे, गिरीश कुमार, मध्य रेल्वेचे विभागीय महाव्यवस्थापक दीपककुमार गुप्ता, विनायक गर्ग उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले, गारे पालमा या कोळसा खाणीतून अत्यंत उच्च दर्जाचा कोळसा उपलब्ध होत असल्यामुळे ऊर्जा निर्मितीची क्षमता वाढणार आहे. ऊर्जा निर्मितीसाठी असलेले अवलंबित्व त्यामुळे कमी होणार आहे. तसेच पर्यावरणासोबत विजेचे दर कमी होण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील लोडशेडींग राहणार नाही तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करणे सुलभ होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महानिर्मितीला गारे पालमा ही कोळसा खाण आवंटीत झाली असून १,५८३.४८७ हेक्टर मध्ये असलेल्या खाणीमुळे पुढील ७७ वर्ष उच्च दर्जाचा कोळसा उपलब्ध होणार आहे. या खाणीत ६५५.१५२ मेट्रिक टन कोळसा उत्पादन होणार आहे. या खाणीत मार्च २६ पासून उत्पादन सुरू झाले असून आतापर्यंत ८०,८९५.३१ मेट्रिक टन कोळशाचे उत्पादन झाले असल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

या कोळसा खाणीमधून कोराडी, चंद्रपूर आणि परळी येथे दीर्घकालीन पुरवठा होणार आहे. महाऊर्जाला उपलब्ध झालेल्या या खाणीमुळे कोळशाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण राहणार आहे. हा प्रकल्प राज्याच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देणारा असून भविष्यातील वीज तुटवड्याचा धोका कमी होणार आहे. तसेच दीर्घकालीन शाश्वत विकासासाठी एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे.