कोट्यवधींचा निधी कागदावरच मंजूर ! महापालिकेचे प्रकल्प रखडले

Nagpur : महापालिकेची ६८३ कोटींची सरकारकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने शहराच्या पायाभूत विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी महापालिकेला मंजूर केला. परंतु, त्याची पूर्तता महापालिकेला झाली नाही. त्यामुळे विकासकामे रखडलेली आहे. महापालिकेने ६८३ कोटींचा निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.

शहरातील पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या कालावधीत राज्य सरकारने महापालिकेला १,९८७.६० कोटींचा निधी मंजूर केला. मात्र, यापैकी आतापर्यंत केवळ ३५७.१२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. त्यापैकी महापालिकेला केवळ ४२.९२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. निधी न मिळाल्याने शहरात सुरू असलेले काही विकास प्रकल्प संथगतीने सुरु असून, कंत्राटदारांची देयके प्रलंबित आहेत. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत महापालिकेच्या ९५७.०१ कोटींच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पास केंद्र शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. यामध्ये दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रातील पोहरा नदी वाहत असलेल्या भागांमध्ये मलनि:स्सारणाचे कार्य केले जाणार होते.

प्रकल्पांतर्गत लक्ष्मीनगर, हनुमान नगर, धंतोली झोनमध्ये पूर्ण तर नेहरूनगर झोनच्या काही भागांमध्ये नवीन सिवर लाइन टाकली जाणार होती. या प्रकल्पाचे २३९.२५ कोटी वितरित करण्यात आले आहेत.

सोनेगाव तलाव सौंदर्गीकरण रखडले
निधीअभावी परिणाम झालेल्या प्रकल्पांमध्ये सुमारे ७७०.८३ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. या प्रकल्पांसाठी केवळ ८८.०९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. मात्र, यापैकी केवळ २०.१६ कोटी रुपयेच महापालिकेला प्राप्त झाले. यामध्ये पूर्व नागपूर, दक्षिण नागपूर व दक्षिण पश्चिम नागपुरातील सिमेंट रोडचे काम, रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम, पावसाळी नाल्या, गडरलाइन या कामांचा समावेश आहे. सोनेगाव तलाव सौंदर्याकरणाचे काम रखडलेले आहे.

पुराच्या नुकसानीचे केवळ १४.५१ कोटी
महसूल आणि वन विभागाकडून पुरामुळे नुकसान झालेल्या कामांसाठी २०४.७२ कोटी मंजूर झाले होते. मात्र, मिळाले केवळ १४.५१ कोटी. पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची कामे शहरात सुरू असली, तरी महापालिका स्वतः खर्च करीत आहे. यामध्ये केलेल्या कामाचे कंत्राटदारांचे देयके प्रलंबित असल्याने मार्चपर्यंत हा निधी मिळावा, अशी महापालिकेला अपेक्षा आहे.