नागपूर जिल्हा न्यायालयात सोमवारपासून पूर्ण वेळ कामकाज

जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आस्थापनेतील आणि अधिपत्याखालील न्यायालयांमध्ये सोमवारपासून पूर्णवेळ कामकाज होणार आहे. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. जी. मेहरे यांनी यासंदर्भात शुक्रवारी परिपत्रक जारी केले.

ठळक मुद्देपरिपत्रक जारी : ३० जूनपर्यंत लागू राहील नवीन व्यवस्था

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आस्थापनेतील आणि अधिपत्याखालील न्यायालयांमध्ये सोमवारपासून पूर्णवेळ कामकाज होणार आहे. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. जी. मेहरे यांनी यासंदर्भात शुक्रवारी परिपत्रक जारी केले. ही नवीन व्यवस्था ३० जूनपर्यंत लागू राहणार आहे.
या कालावधीत न्यायालये सकाळी १० ते दुपारी १ व दुपारी २.३० ते सायंकाळी ५.३० अशा दोन सत्रांमध्ये कामकाज करतील. दरम्यान, अत्यंत तातडीची व महत्त्वाची प्रकरणे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऐकली जातील. परंतु, सध्या रोज सर्वच्या सर्व न्यायालये काम करणार नाहीत. रोजच्या कामासाठी न्यायालयांची सारख्या संख्येत विभागणी करण्यात आली आहे. न्यायाधीशांनी या नवीन पद्धतीकरिता वकिलांना प्रोत्साहित करावे. तसेच, प्रकरणांची आठ दिवसाची यादी तयार करून त्याची जिल्हा व तालुका वकील संघटनांना माहिती कळविण्यात यावी. ही यादी जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या वेबसाईटवरही अपलोड करण्यात यावी, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रतिबंधित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मनाई
प्रतिबंधित क्षेत्रात राहत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, त्याची माहिती कार्यालयाला कळविण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर संगणक विभागास कळवावा. सुटीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठांकडून मोबाईलवर देण्यात येणाऱ्या निर्देशांचे पालन करावे. त्यात कसूर केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

सामान्य सूचना
परिपत्रकामध्ये विविध प्रकारच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. काही सूचना पुढीलप्रमाणे आहेत.
१ - न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी स्वत:च्या सुरक्षेकरिता आवश्यकतेनुसार फेस शिल्डचा वापर करावा.
२ - सर्दी, खोकला, ताप असलेल्या व्यक्तींना न्यायालयात प्रवेश दिला जाणार नाही.
३ - न्यायालयात येणाऱ्या व्यक्तीच्या मोबाईलमध्ये आरोग्य सेतू अ‍ॅप असणे आवश्यक राहील.
४ - निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
५ - वकील, कर्मचारी, पोलिसांसह सर्वांना शारीरिक अंतराचे पालन करणे बंधनकारक आहे.