नागपूर :शिक्षण आयुक्तालयाच्या समुह शाळेच्या निर्णयामुळे नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या कमी पटसंख्येच्या ४५० शाळा बंद पडण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर ग्रामीण भागातील गोरगरीबांच्या मुलांना शिक्षण घेणे अवघड होणार आहे. समुह शाळेच्या गोंडस नावाखाली २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे.
विद्यार्थ्यांचे सामाजिकरण , निकोप स्पर्धा खिलाडू वृत्ती व सुविधा उपलब्धतेचे कारण देत सुविधायुक्त व मध्यवर्ती शाळांना परिसरातील २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा जोडण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबतचे निर्देश शिक्षण आयुक्तालयाकडून सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
त्यानुसार राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या १४,७८३ शाळा परिसरातील मोठ्या शाळांना जोडण्यात येणार आहे. अर्थात या शाळा बंद करण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा संशय शिक्षकांकडून व्यक्त केल्या जात आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील खासगी शाळांना बळ मिळणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १५१६ शाळा आहेत. त्यापैकी कमी पटसंख्येच्या जवळपास ५०० शाळांवर संकट येण्याची शक्यता आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे या शाळांमधील एक लाख ८५ हजार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या नियमितीकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील गावं , वाडी वस्ती व तांड्यावरील दीनदलीत गोरगरीब व बहुजनांची मुलं शिक्षणापासून वंचित ठरतील अशी भिती अनेक सामाजिक संघटना , शिक्षक संघटना व शिक्षणतज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
शसनाचा निर्णय अव्यवहार्य
शासनाचा हा निर्णय बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियमातील तरतुंदीचे उल्लंघन करणारा आहे. दुर्गम भागातील गावे , वाड्या ,वस्ती वरील गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या मार्गात खोडा घालणारा आहे, ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे समुह शाळा स्थापनेचा निर्णय अव्यवहार्य , आभासी व अनाकलनीय असल्याने शासनाने तो मागे घ्यावा.
- लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती