वन विभागाला फटकारले

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास निर्धारित कालावधीत वन संवर्धन आराखडा हस्तांतरित न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी वन विभागाला कडक शब्दांत फटकारले.

हायकोर्ट : मनसर-खवासा महामार्ग चौपदरीकरणनागपूर : भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास निर्धारित कालावधीत वन संवर्धन आराखडा हस्तांतरित न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी वन विभागाला कडक शब्दांत फटकारले.मनसर-खवासा महामार्ग चौपदरीकरणासाठी आवश्यक वन संवर्धन आराखडा तयार असल्याची माहिती वन विभागाकडून मिळाल्यानंतर न्यायालयाने हा आराखडा २८ जानेवारीपर्यंत महामार्ग प्राधिकरणास हस्तांतरित करण्याचे आदेश गेल्या तारखेला दिले होते. वन विभाग या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरला. यामुळे सकाळच्या सत्रात न्यायालयाने वन विभागावर नाराजी व्यक्त करून मुख्य वनसंवर्धकांना स्पष्टीकरणासाठी बोलावण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी सुनावणी दुपारच्या सत्रापर्यंत पुढे ढकलली. आदेशानुसार मुख्य वनसंवर्धक डॉ. एस. जी. टेंभुर्णीकर यांनी न्यायालयात उपस्थित होऊन स्पष्टीकरण सादर केले. समितीमधील एका सदस्याची स्वाक्षरी झाली नसल्यामुळे आराखडा हस्तांतरित करता आला नाही, असे त्यांनी सांगितले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने वन विभागाला पुढील कार्यवाहीस वेळ देण्यासाठी सुनावणी उद्या, गुरुवारपर्यंत पुढे ढकलली. वन विभागाची परवानगी नसल्यामुळे सातव्या क्रमांकाच्या नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मनसर-खवासा रोडचे चौपदरीकरण रखडले आहे. हा ३७ किलोमीटरचा रोड अत्यंत खराब झाला आहे. न्यायालयाने याची स्वत:हून दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली आहे. माजी आमदार आशिष जयस्वाल यांनी मध्यस्थी अर्ज केला आहे. अ‍ॅड. निखिल पाध्ये न्यायालयीन मित्र असून मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)