लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरणा(म्हाडा)ने गाळेधारकांना गाळ्याची रजिस्ट्री करून देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे स्वतंत्र रजिस्ट्री देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. यामुळे अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाल्याने गाळेधारकांनी म्हाडा कार्यालयाकडे रजिस्ट्रीसाठी अर्ज केले. परंतु महिना झाला तरी म्हाडाकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने गाळेधारकांची पायपीट सुरू आहे.गाळेधारकांना दुरुस्ती वा पुनर्विकासासाठी बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. याचा विचार करता प्राधिकरणाच्या काही महिन्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत रजिस्ट्री कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार गाळेधारकांना रजिस्ट्री करून देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानुसार गाळेधारकांनी अर्ज केले आहेत. अर्ज दाखल करताना आठवडाभरात तुम्हाला पत्र पाठविण्यात येईल. थकबाकीचा भरणा केल्यानंतर रजिस्ट्री करण्यात येईल, असे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. मात्र महिना झाला तरी म्हाडाकडून कोणत्याही स्वरूपाचे पत्र न आल्याने गाळेधारकांत अस्वस्थता वाढली आहे.रजिस्ट्रीमुळे बँकांकडून कर्ज घेता येईल, असे सांगितले जात होते. परंतु रजिस्ट्रीसाठी लोकांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दुसरीकडे सुरुवातीला ज्या गाळेधारकांना रजिस्ट्री करून देण्यात आली त्यात गाळ्याच्या क्षेत्रफळाचा कुठेही उल्लेख नसल्याने रजिस्ट्री झालेल्यांनाही बँकांकडून कर्ज देण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे रजिस्ट्रीसोबत नगर रचना विभागाने गाळेधारकांची नोंद करून स्वतंत्र आरएल देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी विदर्भ हाऊ सिंग बोर्ड बहुमजली गाळेधारक कृ ती समितीने केली आहे.म्हाडा गाळेधारकांकडून मेन्टेनन्सच्या नावाखाली शुल्क वसूल करते. तसेच विक्रीखत संस्थेच्या नावावर असल्याने संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांकडूनही गाळेधारकांना वेठीस धरले जाते. याचा विचार करता गाळेधारकांना स्वतंत्र रजिस्ट्री करून देण्याचा निर्णय घेतला. नागपूर शहरातील हजाराहून अधिक लोकांना निर्णयाचा लाभ होणार आहे. यात शहरातील सोमवारी पेठ येथील १२८, रघुजीनगर येथील १७८, कुकडे ले-आऊ ट-९६, रिजरोड येथील १९२ व १९६, रामबाग येथील बहुमजली इमारतींंचा समावेश आहे. म्हाडा वसाहतीत हजाराहून अधिक कुटुंब वास्तव्यास आहेत. रजिस्ट्रीमुळे गाळेधारकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. परंतु ही प्रक्रिया रखडली आहे.नासुप्रच्या धर्तीवर लीजडीड द्यावीम्हाडाकडून लाभार्थींना ३० वर्षांच्या लीजवर गाळे वाटप करण्यात आले आहे. गाळेधारांना लीज पत्र देण्यात आले आहे. यावर मालक म्हणून म्हाडा असल्याने गाळेधारकांना पुनर्विकास वा नूतनीकरणासाठी बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. नासुप्रच्या धर्तीवर लीजडेड करण्यात यावी. तसेच शासन निर्णयानुसार बांधकाम केलेल्या क्षेत्राचा रजिस्ट्रीत समावेश असावा. गाळेधारकांच्या मागणीनुसार रजिस्ट्रीच्या प्रक्रियेतील अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी गाळेधारक कृती समितीचे अध्यक्ष गुलाबराव महल्ले व पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.