पाच वर्षांनंतर विदर्भाला मिळाला विशेष निधी, पण तोही अर्धाच

काँग्रेससारखाच भाजपा सरकारनेही ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विशेष निधी जाहीर केला. मात्र यावर्षी १०० कोटीच्या जागी फक्त ५० कोटी रुपये देण्यात आले.

ठळक मुद्दे५० कोटी मंजूर२०१४ मध्ये मिळाले होते १०० कोटी

कमल शर्मा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भ विकास मंडळामार्फत विदर्भाला देण्यात येणाऱ्या विशेष निधीची आठवण पाच वर्षानंतर राज्य सरकारला आली. काँग्रेससारखाच भाजपा सरकारनेही ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विशेष निधी जाहीर केला. मात्र यावर्षी १०० कोटीच्या जागी फक्त ५० कोटी रुपये देण्यात आले.
विशेष म्हणजे राष्ट्रपतींच्या निर्देशावर महाराष्ट्राच्या सर्व भागात एकसारखा विकास करण्यासाठी तीन विकास मंडळाचे गठन करण्यात आले. राज्यात विदर्भाबरोबरच मराठवाडा व शेष महाराष्ट्र, असे तीन मंडळ आहेत. आता या मंडळाचा वैधानिक दर्जा काढून घेतला आहे. असे असतानाही हे तीनही मंडळ आपापल्या भागात विकासाचे अध्ययन व संशोधनाची जबाबदारी पार पाडत आहे. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात तीनही मंडळाला १०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मिळत होता. पण सरकारने त्याला ब्रेक लावला होता. मात्र २०१४ च्या ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी विदर्भ विकास मंडळाला १०० कोटी रुपये देण्यात आले होते. पण भाजपाच्या नेतृत्वात बनलेल्या सरकारने हा निधी बंद केला, कारण दिले की मंडळाचे काम विकासाचे नाही तर अध्ययन करण्याचे आहे. भाजप सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शेवटच्या वर्षी सरकारने भाजपाचे ज्येष्ठ आमदार चैनसुख संचेती यांना विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्ष बनविले. अन्य मंडळांनाही पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळाले. या अध्यक्षांच्या दबावात राज्य सरकारने विशेष निधीची तरतूद केली. परंतु सरकारने अर्धाच निधी मंडळाला दिला.

केवळ मानव विकासावर होणार खर्च
राज्य सरकारने निधीची तरतूद करताना काही अटीसुद्धा घातल्या आहे. निवडण्यात आलेल्या तालुक्यात मंडळ केवळ मानव विकास कार्यक्रमावरच पैसे खर्च करू शकेल. या अतंर्गत आरोग्य, शिक्षण व प्रति व्यक्ती उत्पन्नावर जोर देण्यात येईल. कुठल्याही एका ठिकाणी अडीच कोटी रुपयांच्या वर पैसे खर्च करता येणार नाही. अंतर्गत रस्ते, समाज मंदिर, प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यायामशाळा आदी कामांसाठी निधी देण्यात येणार नाही. हा निधी खर्च करताना महिला बचत गट व कृषी उत्पादन संस्था यांच्यामार्फत खर्च करण्याची अट घातली आहे.

मंडळाला केवळ अध्ययनापुरते सीमित ठेवा
मंडळाचे सदस्य विशेष निधीच्या संदर्भात काहीच बोलायला तयार नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, मंडळाला विकास निधीच्या भानगडीतून दूर ठेवणे योग्य राहील, मंडळ सदस्यांनी ही मागणी पहिलेच केली होती. निधीचे वाटप बंदही झाले होते. मात्र राजकीय नियुक्तीनंतर पुन्हा निधीचे वाटप झाले. मंडळ केवळ अध्ययनाच्या कामातच व्यस्त राहावे.

केवळ अर्ध्या तालुक्यांना लाभ
राज्य सरकारकडून मिळालेल्या विशेष निधीतून मंडळ केवळ ६० तालुक्यात खर्च करू शकेल. विदर्भात एकूण १२० तालुके आहेत. यातील ६४ अमरावती विभागात आहेत. नागपूर विभागात ५६ तालुके आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक व सावनेर हे तालुके निधीपासून वंचित राहू शकतात. त्याचबरोबर बुलडाणा येथील ७, अकोला १, अमरावती २, यवतमाळ ७, भंडारा ५, गोंदिया ८, चंद्रपूर व गडचिरोलीतील ११ तालुक्यांना लाभ मिळेल.