पाच अधिकाऱ्यांवर पाच हजार रुपये दावा खर्च

प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे एका दिव्यांग मुलीला विनाकारण शारीरिक-मानसिक त्रास झाल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, दिव्यांग कल्याण आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक आणि गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता या पाच अधिकाऱ्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रत्येकी १००० रुपये दावा खर्च बसवला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : दिव्यांग मुलीला दिला मनस्ताप

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे एका दिव्यांग मुलीला विनाकारण शारीरिक-मानसिक त्रास झाल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, दिव्यांग कल्याण आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक आणि गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता या पाच अधिकाऱ्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रत्येकी १००० रुपये दावा खर्च बसवला. ही रक्कम दिव्यांग मुलीला देण्यात यावी असे सांगण्यात आले. तसेच, राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी व्यक्तीकडून ही सर्व रक्कम वसूल करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले.
साची चुटे असे दिव्यांग मुलीचे नाव असून ती गोंदिया येथील रहिवासी आहे. तिला ठेंगणेपणा आहे. तिची उंची केवळ ४ फूट ६ इंच आहे. दिव्यांग व्यक्तीचे अधिकार कायद्यांतर्गत आवश्यक प्रमाणपत्र मिळावे याकरिता तिने अर्ज दाखल केला होता. परंतु, शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाने वैद्यकीय तपासणी करून तिला प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड.ए. हक यांनी प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता वरील पाच अधिकाऱ्यांना दणका दिला. तसेच, साचीची वैद्यकीय तपासणी करून तिला कायद्यानुसार प्रमाणपत्र देण्यात यावे असा आदेश दिला.