दिल्ली-मुंबईत फटाक्यांवर बंदी, नागपुरात का नाही?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 9, 2020 23:03 IST2020-11-09T23:00:23+5:302020-11-09T23:03:21+5:30
Why not Fireworks banned in Nagpur? निवासी इमारती, सार्वजनिक ठिकाणे व गर्दीच्या ठिकाणी फटाका विक्री व साठवणूक करण्यास परवानगी देऊ नये, तसेच संबंधित नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या फटाके विक्रेत्यांचा दुकान परवाना नियमानुसार रद्द करावा, असा आदेश राज्य सरकारने सर्व महापालिका व नगरपालिकांना दिला आहे.

दिल्ली-मुंबईत फटाक्यांवर बंदी, नागपुरात का नाही?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : निवासी इमारती, सार्वजनिक ठिकाणे व गर्दीच्या ठिकाणी फटाका विक्री व साठवणूक करण्यास परवानगी देऊ नये, तसेच संबंधित नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या फटाके विक्रेत्यांचा दुकान परवाना नियमानुसार रद्द करावा, असा आदेश राज्य सरकारने सर्व महापालिका व नगरपालिकांना दिला आहे. तसेच मोठ्या आवाजाचे फटाके फोडण्यावर दिल्लीसह काही राज्यांनी बंदी घातली आहे. अगदी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनेदेखील याबाबत पाऊल उचलले आहे. मात्र नागपुरात याबाबत प्रशासनाने काहीच हालचाल केलेली नाही. त्यामुळे नागपूर मनपा प्रशासन कुठल्या प्रतीक्षेत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शहरात मनपाच्या अग्निशमन विभाग व पोलिसांनी तात्पुरत्या स्वरूपात ५८२ फटाक्यांच्या दुकानांना परवानगी दिली. त्यांच्याकडून परवान्यासाठी २३ लाख २४ हजारांचे शुल्कही घेतले. मात्र, परवाना देताना फटाक्यांच्या आवाजाबाबत वा मोठ्या फटाक्यांबाबत कुठल्याही स्पष्ट सूचना दिल्या नाहीत. आता देशभर फटाकेबंदी व मोठ्या फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदीची चर्चा सुरू झाली आहे. कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता सुरक्षेच्या कारणास्तव राज्यातही सूचना जारी केल्या आहेत. कोरोना बाधित रुग्णांमध्ये श्वसनाचा मुख्य प्रश्न असतो आणि त्यांची प्राणवायू पातळी खालावण्याची संभाव्यता असते; ही संभाव्यता लक्षात घेऊन बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक परिसर, खासगी परिसर इत्यादी सर्व ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे फटाके फोडता येणार नाहीत, असे मुंबईत निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. मोठ्या फटाक्यांमुळे प्रदूषण व संक्रमणास पोषक वातावरण होत असल्याने मुंबई महानगरपालिकेप्रमाणे फटाके फोडण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींकडून होत आहे.
या संदर्भात मनपा आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण झाला नाही. अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता अशा स्वरूपाचा निर्णय झाला नसल्याची माहिती मिळाली.