नागपूर जिल्हा परिषदेवर आर्थिक संकट

नागपूर जिल्हा परिषदेवरही आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकणार आहे. अशापरिस्थितीत आर्थिक संकट निर्माण झाल्याने, त्याचा फटका निवडणुकीतही बसण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देतिजोरीत ठणठणाट : लाभाच्या योजना राबविणे अवघड

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : जिल्हा परिषदेवरही आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. कारण जिल्हा परिषदेची तिजोरी रिकामी झाली आहे. एकीकडे लाभाच्या योजनांचा मोठा भार आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकणार आहे. अशापरिस्थितीत आर्थिक संकट निर्माण झाल्याने, त्याचा फटका निवडणुकीतही बसण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेचा थेट संबंध ग्रामीण भागाशी येतो. जिल्हा परिषद सेसफंडाच्या माध्यमातून विद्यार्थी, महिला, शेतकरी, युवकांसाठी लाभाच्या योजना राबविते. दोन वर्षापासून लाभाच्या योजनांचा लाभ डीबीटीच्या माध्यमातून देण्यात येत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे. त्यातच आता जे लाभार्थी डीबीटी असतानाही लाभ मिळवून घेत आहे, परंतु त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करायला जि.प.कडे पैसे नाही, त्यामुळे ग्रामीण भागात नाराजीचा सूर उमटत आहे.
जिल्हा परिषदमध्ये महिला बालकल्याण, कृषी, समाजकल्याण, शिक्षण व पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. जि.प.च्या बजेटमधून त्यासाठी निधीची तरतूदही करण्यात येते. डीबीटीमुळे प्रथम लाभार्थ्याला आपल्या खिशातून पैसे लावून साहित्याची खरेदी करावी लागते. त्यानंतर वस्तूची पावती दिल्यावर लाभार्र्थ्यांच्या खात्यात पैसा वळता केला जातो. यासाठी संबंधित विभागाकडून निधी पंचायत समितीस्तरावर पाठविण्यात येते. पंचायत समितीमार्फतच निधी संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यात वळता होतो. आचारसंहिता लागणार असल्याने काही पंचायत समितींकडून लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करण्यात आली आहे. संबंधित लाभार्थ्यांनी साहित्याचीही खरेदी केली. मात्र लाभार्थ्यांना डीबीटीचा पैसा मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहे. त्यासाठी मुख्यालयाच्या चकरा मराव्या लागत आहे. जिल्हा परिषदच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने पंचायतस्तरावर निधीच वितरित झाला नाही.
 उत्पन्नावर परिणाम, शासनाचाही निधी नाही
जिल्हा परिषदेला कराच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. परंतु ग्रामसेवकांच्या आंदोलनामुळे कर वसुलीवर परिणाम झाला आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी अजूनही मिळालेला नाही. त्यामुळे तिजोरीत अवघे सात ते आठ लाख रुपयांची रक्कम शिल्लक असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. नोव्हेंबर महिन्यात निधी येण्याची शक्यता असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.