लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. या बँकेवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची तीन वर्षांसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत या बँकेचा कारभार आता राज्य बँकेच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. माजी मंत्री सुनील केदार यांना हा आणखी एक झटका मानला जात आहे.
जिल्हा बँक पीडित शेतकऱ्यांना व खातेदारांना न्याय मिळावा म्हणून आ. डॉ. आशिष देशमुख यांनी सावनेर येथे आंदोलन करीत १४४० कोटींची सक्तीने वसुली करण्याची मागणी केली होती. या बँकेवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली होती.
जिल्हा बँकेवर ०८ मार्च २०१४ पासून विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर विभाग हे प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. बँकेची वस्तुस्थिती विचारात घेता प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या., मुंबई यांनी नागपूर जिल्हा बँकेची आर्थिक परिस्थिती सक्षम करण्याबाबत १६ जानेवारी २०२५ रोजी शासनास प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाबाबत सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांनी ५ मार्च २०२५ रोजी शासनास अभिप्राय सादर केले असून नागपूर जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७७अ (१) मधील तरतुदीस कलम १५७अन्वये शासनास असलेल्या अधिकारानुसार सूट देऊन नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत शिफारस केली आहे. ही बाब विचारात घेऊन बँकेवर सध्या कार्यरत असलेले प्राधिकृत अधिकारी यांच्या ऐवजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असल्याचा आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने १२ मार्च २०२५ रोजी जारी केला आहे.
बँकेस वाढीव अर्थसाहाय्य करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन
- नागपूर जिल्हा बँकेच्या आर्थिक • परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. बँकेस शासनाने सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात सीआरएआर या निकषाची पूर्तता करण्यासाठी १५६.५५ कोटी रुपये शासकीय भाग भांडवल अदा केले आहे.
- ३१ मार्च २०२४ अखेर सदर 3 बँकेचा सीआरएआर उणे (-) ८.९४ टक्के असल्यामुळे या बँकेस ९ टक्के सीआरएआरची पूर्तता करण्यासाठी ६० कोटी रुपये एवढ्या अतिरिक्त शासकीय भाग भांडवलाची आवश्यकता आहे. यासाठी बँकेस वाढीव अर्थसाहाय्य करण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन आहे.