अखेर कोतवाल पद मिळाले.. तिने न्यायाकरिता दिलेला लढा यशस्वी

Nagpur : प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिला निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : परीक्षेमध्ये जास्त गुण प्राप्त करूनही अवैध करणामुळे कोतवाल पदाकरिता अपात्र ठरविण्यात आलेल्या महिलेने न्याय मिळविण्यासाठी दिलेला लढा यशस्वी झाला. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठाने या महिलेला येत्या ४ ऑक्टोबरपर्यंत कोतवालपदी नियुक्त करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला.

कावेरी दहातोंडे, असे या महिलेचे नाव असून त्या वाशिम जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. त्यांना न्यायाधिकरणचे न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी दिलासा दिला. दहातोंडे यांनी कोतवाल पदाकरिता आर्थिक दुर्बल महिला प्रवर्गातून अर्ज केला होता. त्यानंतर त्यांनी या पदाच्या परीक्षेमध्ये ५४ गुण प्राप्त केले; परंतु हिंगोली या दुसऱ्या जिल्ह्यातील तहसीलदाराद्वारे जारी आर्थिक दुर्बलतेचे प्रमाणपत्र दिल्यामुळे निवड समितीने त्यांना ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी अपात्र ठरवले व त्यांच्यापेक्षा कमी ३८ गुण असलेल्या मीरा मारगे यांना कोतवालपदी नियुक्ती केली. परिणामी, दहातोंडे यांनी प्रशासकीय न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल केला होता. न्यायाधिकरणने विविध बाबी लक्षात घेता दहातोंडे यांना अपात्र ठरवणारा वादग्रस्त आदेश रद्द केला. दहातोंडे यांच्यातर्फे अॅड. संतोष चांडे यांनी बाजू मांडली.

तरतूद दाखवता आली नाही
उमेदवारांनी वाशिम जिल्ह्यातील तहसीलदाराने दिलेले आर्थिक दुर्बलतेचे प्रमाणपत्रच सादर करणे आवश्यक होते, अशी तरतूद निवड समितीला दाखवता आली नाही. त्यामुळे न्यायाधिकरणने समितीचा निर्णय अवैध ठरवला. दहातोंडे यांनी माहेरच्या नाही, तर सासरच्या नावाने प्रमाणपत्र देणे आवश्यक होते, असा आक्षेपही समितीने घेतला होता. तो आक्षेपदेखील अयोग्य ठरविण्यात आला. अवैधपणे नियुक्त मारगे यांनी माहेरच्या नावानेच प्रमाणपत्र दिले होते.