अन्यथा ३१ ऑक्टोबरला रेल्वे रोको...शेतकरी आंदोलकांची आज मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा, आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका

हायकोर्टाच्या आदेशाने नागपूरची कोंडीतून सुटका

नागपूर : कर्जमाफीसोबतच विविध मागण्यांसाठी झालेल्या शेतकरी आंंदोलनाची कोंडी तात्पुरती फुटली आहे. आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्यांशी गुरुवारी मुंबईत जाऊन चर्चेची तयारी दाखविली आहे. मात्र तोपर्यंत आंदोलन कायम ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. आंदोलन आता नियोजित मैदानावर होणार असून वर्धा मार्गावर वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. त्यामुळे ३० तासांपासून वाहतूक कोंडी सहन करणाऱ्या नागपूरकरांना दिलासा मिळाला आहे.

प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात सुमारे दहा हजारांहून शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यामुळे अभूतपूर्व कोंडीचा फटका नागरिकांना बसला.  मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी बुधवारी जनतेला होणाऱ्या त्रासाची गंभीर दखल घेत स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी कडू व इतर आंदोलकांना सर्व रस्ते तातडीने मोकळे करण्याचा आदेश दिला. रस्ते मोकळे करताना सार्वजनिक शांतता भंग करू नका, असेही न्यायालयाने बजावले. न्यायालयाचा आदेश पोलिसांनी कडू यांच्यापर्यंत पोहोचवला. कडू यांनी स्वत:हून रस्ता मोकळा करणार नाही, पोलिसांनीच आंदोलकांना कारागृहात टाकून रस्ता मोकळा करून घ्यावा, अशी भूमिका घेतली. अखेर राज्यमंत्री पंकज भोयर व ॲड. आशीष जयस्वाल हे नागपुरात पोहोचले. 

मुख्यमंत्री म्हणाले,  आंदाेलनामुळे लाेकांना त्रास हाेईल अशा गाेष्टी करू नये, बच्चू कडू यांच्या आंदाेलनाचा लाेकांनाही खूप त्रास झालेला आहे. त्यामुळे बच्चू कडू यांनी चर्चा करावी. लाेकांना त्रास हाेईल, अशा गाेष्टी करू नये. कुठल्याही परिस्थितीत रेल राेकाे वगैरे करणे याेग्य नाही, तसे करू दिले जाणारही नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

नुकसान केल्यास कारवाई

आंदोलकांनी रोड मोकळा करताना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. पोलिसांनी दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, महिला व मुले यांना सन्मानपूर्वक बाहेर काढावे.

बेलतरोडीच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी आंदोलनाकरिता २६ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या परवानगीचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे पोलिसांनी आंदोलकांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी. पोलिस आयुक्तांनी गुरुवारच्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल द्यावा.

पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महामार्ग वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, पोलिस अधीक्षक व बेलतरोडीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांनी या आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर येत्या ६ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करावे.