महिलेला आर्थिक उत्पन्नापासून वंचित करणे कौटुंबिक हिंसाचारच - हायकोर्ट

गडचिरोली येथे संयुक्त कुटुंबात राहणाऱ्या सपना पटेल यांचे पती नीलेश हे मंगल कार्यालय सांभाळीत होते.

- राकेश घानोडे

नागपूर : कुटुंबातील महिलेला आर्थिक उत्पन्न मिळविण्यापासून वंचित करणे कौटुंबिक हिंसाचारच होय, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय नागपूर खंडपीठाचे न्या. मुरलीधर गिरटकर यांनी नुकताच एका प्रकरणात दिला.
गडचिरोली येथे संयुक्त कुटुंबात राहणाऱ्या सपना पटेल यांचे पती नीलेश हे मंगल कार्यालय सांभाळीत होते. परंतु, नीलेश यांच्या मृत्यूनंतर तो व्यवसाय ज्येष्ठ चुलत भाऊ प्रवीण यांनी स्वत:कडे घेतला. त्यामुळे सपना यांचे उत्पन्नाचे साधन हिरावले. त्यांना १८ वर्षाचा मुलगा असून त्याच्याकडेही उत्पन्नाचे साधन नाही. परिणामी, १६ आॅक्टोबर २०१४ रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयाने सपना यांचा कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गतचा अर्ज अंशत: मंजूर करून त्यांच्याकडे मंगल कार्यालयाचा ताबा सोपविण्याचा आदेश दिला. त्याविरुद्ध प्रवीण यांनी सत्र न्यायालयात अपील केले होते. १८ एप्रिल २०१५ रोजी सत्र न्यायालयाने ते मंजूर करून जेएमएफसी न्यायालयाचा आदेश रद्द केला होता. त्यानंतर, सपना यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता.

‘ती संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता’
ईश्वरभाई व दिवंगत शंतनूभाई या दोन सख्ख्या भावांचे हे संयुक्त कुटुंब आहे. या कुटुंबाचे विविध व्यवसाय आहेत. शंतनूभाई यांना नीलेश व दिलीप तर, ईश्वरभाई यांना प्रवीण व नितीन ही मुले आहेत. त्यांनी संयुक्त कुटुंबाच्या उत्पन्नातून जमीन खरेदी करून त्यावर मंगल कार्यालय बांधले आहे. नीलेश यांच्या मृत्यूनंतर प्रवीण यांनी तो व्यवसाय स्वत:कडे घेतला व नीलेश यांच्या कुटुंबीयांची जबाबदारीही स्वीकारली. यामुळे सपना यांच्याकरिता आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत बंद झाला. निर्णय देताना ही तथ्ये न्यायालयाने लक्षात घेतली.