अतिरिक्त शिक्षकाची फरफट : आठ महिन्यापासून वेतनाविना

जिल्ह्यात दरवर्षी अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढते आहे. अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचे प्रश्न बिकट होत चालले आहेत. सोमवारी माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या समायोजनाच्या स्थळी अतिरिक्त ठरलेले एक शिक्षक आढळून आले. २०१७-१८ च्या संचमान्यतेत ते अतिरिक्त ठरले होते. त्यांचे समायोजन न झाल्याने आठ महिन्यापासून वेतनाविना आहे. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी संस्थेला त्यांना रुजू करून घेण्यासाठी पत्र दिले. पण मुख्याध्यापकांनी त्यांना रुजू करून घेतले नाही.

ठळक मुद्देन्यायालय आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पत्राचीही दखल नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यात दरवर्षी अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढते आहे. अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचे प्रश्न बिकट होत चालले आहेत. सोमवारी माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या समायोजनाच्या स्थळी अतिरिक्त ठरलेले एक शिक्षक आढळून आले. २०१७-१८ च्या संचमान्यतेत ते अतिरिक्त ठरले होते. त्यांचे समायोजन न झाल्याने आठ महिन्यापासून वेतनाविना आहे. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी संस्थेला त्यांना रुजू करून घेण्यासाठी पत्र दिले. पण मुख्याध्यापकांनी त्यांना रुजू करून घेतले नाही.
वैभव चिमणकर असे शिक्षकाचे नाव आहे. २००२ पासून शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. सुरुवातीला ते शिक्षक सहकारी हायस्कूल कामठी येथे कार्यरत होते. तेथे ते अतिरिक्त ठरल्याने २०१५ मध्ये त्यांचे समायोजन रेशीमबाग येथील जामदार हायस्कूलमध्ये झाले. २०१७-१८ यावर्षी झालेल्या संचमान्यतेनुसार ते जामदार शाळेतून अतिरिक्त ठरले. २६ नोव्हेंबर २०१८ ला समायोजनाच्या प्रक्रियेदरम्यान त्यांचे संत ज्ञानेश्वर विद्यालय, महादुला येथे समायोजन करण्यात आले. दरम्यान, समायोजनाच्या दिवशीच त्यांची प्रकृती अत्यवस्थ झाली. त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यात आले. रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाच ४ डिसेंबर २०१८ ला त्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर जामदार शाळेने त्यांना कार्यमुक्त केल्याचे पत्र दिले. संत ज्ञानेश्वर विद्यालयाने याच दिवशी शिक्षण विभागाला जागा रिक्त नसल्याचे पत्र पाठविले, असे चिमणकर सांगतात.
त्यामुळे वैभव चिमणकर शिक्षणाधिकाऱ्यांना भेटले. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जामदार हायस्कूलला पत्र पाठवून चिमणकर यांना त्यांचे वेतन काढण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्यांदा परत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेला पत्र दिले. तरीसुद्धा त्यांना सामावून घेतले नाही आणि वेतनही काढले नाही. अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ३ जुलै २०१९ ला शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश दिला. त्याआधारे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २२ जुलै २०१९ ला परत शाळेला रुजू करून घेऊन वेतन काढण्याचे पत्र दिले. मात्र तरीही चिमणकर यांना सामावून घेतले नाही.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही रुजू केले नाही
चिमणकर यांचा आरोप आहे की, ते २३ जुलै २०१९ ला शाळेत गेले असता मुख्याध्यापकांनी त्यांना रुजू करण्यास टाळाटाळ केली. शाळेचे मुख्याध्यापक विनय निमगावकर म्हणाले की, तुम्हाला कार्यमुक्त केले असल्यामुळे रुजू करून घेण्याचा प्रश्नच नाही. शिक्षणाधिकारी शाळेचे वेतन अनुदान थांबवतील, त्याचा आम्हाला काहीही फरक पडत नाही. माझे वकील पुढील कार्यवाही पाहतील, असे सागून त्यांना रुजू करून घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.
न्यायालयाने त्यांना रुजू करून घेण्यासंदर्भात म्हटले नाही
यासंदर्भात शाळेचे मुख्याध्यापक विनय निमगावकर यांना विचारणा केली असता, ते म्हणाले की, ३ डिसेंबरपर्यंत मी चिमणकर यांचे वेतन काढले. त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर ते दुसºया शाळेत गेलेच नाही. संबंधित मुख्याध्यापकांचे तसे पत्र आहे. नियमानुसार त्यांनी शाळेला काहीच कळविले नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दोनवेळा त्यांचे वेतन काढण्यासंदर्भात पत्र पाठविले. त्याचे उत्तर मी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहे. ३ जुलैला न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्राला मी न्यायालयात आव्हान देणार आहे. मी न्यायालयाच्या अधीन आहे. न्यायालय चिमणकर यांच्याबाबतीत जो निर्णय देईल तो मला मान्य आहे. ३ जुलैचा न्यायालयाच्या आदेशात रुजू करून घेण्यासंदर्भात उल्लेख नाही.