कधी होणार न्यायालयाची नवीन इमारत?

‘एल’ आकाराच्या ८० कोटी रुपये खर्चाच्या जिल्हा न्यायालय इमारतीचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या प्रशासनाने गतवर्षीच न्याय व विधी मंत्रालयाकडे पाठविलेला असून,

‘एल’ आकाराचा प्रस्ताव अद्यापही मंत्रालयात
राहुल अवसरे - नागपूर
‘एल’ आकाराच्या ८० कोटी रुपये खर्चाच्या जिल्हा न्यायालय इमारतीचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या प्रशासनाने गतवर्षीच न्याय व विधी मंत्रालयाकडे पाठविलेला असून, या प्रस्तावावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, मोठ्या आशेने वकिलांची संघटना जिल्हा बार असोसिएशनने ‘सुयोग’ इमारत असलेली जागा नवीन न्यायालयासाठी देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. परंतु ही इमारत ‘हेरिटेज’मध्ये मोडत असल्याने वकिलांच्या आशेवर पाणी फेरल्या गेले आहे.
सध्या जिल्हा न्यायालयाचा संपूर्ण कारभार न्यायमंदिर इमारतीमध्ये चालतो. तर ब्रिटिश काळातील दगडाच्या पुरातन इमारतीमध्ये न्यायदंडाधिकाऱ्यांची न्यायालये आहेत. दगडी इमारतीच्या बाजूलाच कुटुंब न्यायालये आहेत.
सध्या न्यायालयाचे कामकाज सुरू असलेली न्यायमंदिराची इमारत १९७६ मध्ये तीन एकर जागेवर बांधण्यात आली होती. त्या काळात केवळ ५०० वकील आणि १५ न्यायालय कक्ष होते. आता सहा हजारावर वकील असून, १२५ न्यायालय कक्ष आहेत. एका न्यायालयाचे दोन-दोन भाग करण्यात आलेले आहे. कर्मचारी बसतात त्या कार्यालयाच्या ठिकाणीही न्यायालय कक्ष सुरू करण्यात आले आहे.
अन् अनेक प्रस्ताव बारगळले
गेल्या दहा वर्षांत जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे अनेक प्रस्ताव तयार झाले आणि बारगळले आहेत. यापूर्वी न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे न्यायालयाचे कामकाज चालणाऱ्या ब्रिटिश काळातील पुरातन दगडी इमारत तोडून किंवा या इमारतीचे पावित्र्य जैसे थे ठेवून तीवरच नवीन इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव होता. त्यासाठी राज्य शासनाने ३५ कोटी रुपये मंजूरही केले होते. परंतु ही इमारत हेरिटेजच्या यादीत अव्वल असल्याने हेरिटेज कमिटीने ही इमारत तोडण्यास किंवा या इमारतीवर नवीन बांधकाम करण्यास सक्त विरोध केला.
त्यामुळे न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचा ३५ कोटी रुपयांचा निधी परत गेला होता. निधी परत गेल्याने जिल्हा न्यायालय प्रशासनात खळबळ उडाली होती.
नवीन जिल्हा न्यायालयांची निकड लक्षात घेता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नवीन इमारतीचे तिसरे प्रारूप तयार करून ते शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले होते. त्यावेळचा अंदाजित खर्च ५५ कोटी रुपयांचा होता. हा प्रस्तावही शासनाकडे अडकला होता. पुन्हा ८० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
या प्रस्तावानुसार ‘एल’ आकाराची इमारत न्यायालयाच्या दगडी इमारती समोरील सायकल स्टॅण्डच्या मोकळ्या जागेपासून ट्रेझरी बारपर्यंत बांधण्यात येणार आहे. यासाठी सध्याचे कुटुंब न्यायालय आणि ट्रेझरी बारही तोडले जाणार आहेत. एकूण १९ हजार ६१५ चौरस मीटर जागेत ही इमारत बांधली जाणार आहे. ती न्यायमंदिराच्या आठ मजली इमारतीला जोडली जाणार आहे. या इमारतीच्या तळमजल्यात आणि पहिल्या मजल्यात चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांची पार्किंग राहणार आहे. नवीन प्रस्तावानुसारच वाहन पार्किंगच्या ठिकाणी पोलीस चौकी उभारण्यात आलेली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी सुयोगचीच रिकामी जागा देण्यात यावी किंवा प्रस्तावित नवीन इमारतीमध्ये वकिलांना बसण्यासाठी प्रत्येक मजल्यावर १५ हजार चौरस फूट जागा देण्यात यावी,अशी मागणी जिल्हा बार असोसिएशनचे सरचिटणीस अ‍ॅड. मनोज साबळे यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना केली.