ज्येष्ठ नागरिक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ‘आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण कायदा-२००७’वर काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश राज्य शासनाला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : राज्य शासनावर बसवला दावा खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ‘आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण कायदा-२००७’वर काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश राज्य शासनाला दिला.
यासंदर्भात संवेदना स्वयंसेवी सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्ष व कुटुंब न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश भावना ठाकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मनीष पितळे यांनी हा आदेश देऊन याचिका निकाली काढली. याशिवाय न्यायालयाने समाज कल्याण विभागाचे सचिव व जिल्हाधिकारी यांच्यावर प्रत्येकी एक हजार रुपये दावा खर्च बसवून ती रक्कम पीडित काळे दाम्पत्याला देण्यास सांगितले. भविष्यामध्ये आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांना या कायद्याचे संरक्षण न मिळाल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याचे गृहित धरले जाईल अशी तंबीही शासनाला देण्यात आली.
कायद्याचे काटेकोर पालन केले जात नाही हे सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्तीने नागपुरातील काळे दाम्पत्याचे उदाहरण दिले होते. काळे दाम्पत्यांना एक मुलगा व तीन मुली आहेत. मुलींचे लग्न झाले असून मुलगा त्यांचे पालन-पोषण करीत नाही. मुलगा त्यांना मारहाण व शिविगाळ करतो. कायद्यांतर्गत कार्य करणाऱ्या न्यायाधिकरणने काळे दाम्पत्याला चार हजार रुपये महिना पोटगी देण्याचा आदेश मुलाला दिला होता. मुलाने तीन महिन्यांपर्यंत पैसे दिले. त्यानंतर त्याने पैसे देण्यास नकार दिला. असे असताना त्याच्याविरुद्ध कायद्यातील कलम २४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला नाही. तसेच, कलम २५ अंतर्गत शिक्षाही करण्यात आली नाही. हीच परिस्थिती सर्वत्र आहे असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे होते. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे व अ‍ॅड. मिलिंद जोशी यांनी कामकाज पाहिले.