अकरावी प्रवेशात यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश

काही महाविद्यालयांतील इयत्ता अकरावीच्या जागा आरक्षित करण्यामध्ये घोळ झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत यथास्थिती ठेवण्याचा अंतरिम आदेश शालेय शिक्षण विभागाला दिला. परिणामी, शिक्षण विभागाला इयत्ता अकरावीची केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत सध्या आहे त्याच स्थितीत थांबवून ठेवावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : काही महाविद्यालयांतील आरक्षणामध्ये घोळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : काही महाविद्यालयांतील इयत्ता अकरावीच्या जागा आरक्षित करण्यामध्ये घोळ झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत यथास्थिती ठेवण्याचा अंतरिम आदेश शालेय शिक्षण विभागाला दिला. परिणामी, शिक्षण विभागाला इयत्ता अकरावीची केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत सध्या आहे त्याच स्थितीत थांबवून ठेवावी लागणार आहे.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात न्यू इंग्लिश हायस्कूल असोसिएशन, न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालय महाल व विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी सुनावणीदरम्यान, न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालयासह अन्य काही महाविद्यालयांतील जागा आरक्षित करताना कसा घोळ झाला, याची माहिती आवश्यक कागदपत्रे रेकॉर्डवर सादर करून न्यायालयाला दिली. ती बाब लक्षात घेता न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला व यावर सरकारला बाजू मांडण्याचे निर्देश देऊन प्रकरणावर येत्या गुरुवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
इयत्ता अकरावीमध्ये केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश दिले जात असून गेल्या २१ जून रोजी द्विलक्षी अभ्यासक्रमासाठी खुल्या प्रवर्गातील पहिली प्रवेश फेरी पार पडली. परंतु, त्या फेरीत महाल येथील न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालयाचा समावेशच करण्यात आला नाही. परिणामी, खुल्या प्रवर्गातील ज्या गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांनी न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालयाला प्रवेशाकरिता प्रथम पसंतीक्रम दिला होता, त्यांना या महाविद्यालयात प्रवेश घेता आला नाही. त्यांना अन्य महाविद्यालये वाटप करण्यात आलीत. न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालयाने यासंदर्भात चौकशी केली असता, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी त्यांना हे तांत्रिक चुकीमुळे घडल्याचे सांगितले. तसेच, या महाविद्यालयाचा दुसऱ्या फेरीमध्ये समावेश करण्याची ग्वाही दिली. परंतु, त्यामुळे महाविद्यालयाचे समाधान झाले नाही. अधिक खोलात शिरल्यानंतर कोचिंग क्लासेससोबत भागीदारी असलेल्या निवडक कनिष्ठ महाविद्यालयांना गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी मिळावे याकरिता प्रवेश प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार केला जात असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे.